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1.
अमेरिका-ईरान के बीच गत तीन माह से जारी तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान की तरफ से तैयार 14 सूत्रीय शांति समझौता मसौदे पर अमेरिका ने प्रारंभिक सहमति दे दी है। प्रस्तावित समझौते के तहत पहले चरण में औपचारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा, दूसरे में होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य आवाजाही बहाल करने और तीसरे चरण में व्यापक समझौते पर विस्तृत वार्ता शुरू करने की योजना है। जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता शुरू हो सकती है। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका द्वारा प्रारंभिक मसौदे को स्वीकार करने के बाद दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत बकरीद की छुट्टियों के बाद शुरू हो सकती है। तनाव कम होने की खबरों को बाजार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
2.
भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में रविवार को हुई बहुप्रतीक्षित बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा अवरोधों को समाप्त करने व एक दूसरे के प्रति भरोसे को और मजबूत करने को लेकर अहम विमर्श हुआ। ट्रंप टैरिफ के बाद आए तनाव के बाद रिश्तों में अब गर्मजोशी दिखी है। चार दिनी यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम देने के करीब है।
3.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि जनजातियों पर यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) से कोई पाबंदी नहीं लगने वाली है। खचाखच भरे लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र शुरू हुआ है, ये कहा जा रहा है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति व परंपराओं के साथ जीने के अधिकार से वंचित करेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी वनवासी जगत या वनवासी लोगों पर नहीं लगने वाली है। यूसीसी से वनवासियों के अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। दो राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में हमने यूसीसी को लागू किया है। विशेष प्रविधान करके यूसीसी से जनजातियों को बाहर रखा है।
4.
पश्चिम एशिया संकट के बीच ओमान और भारत की सेना ने विशेष सैन्य प्रशिक्षण पहल के माध्यम से अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और सशक्त किया है। इसका नेतृत्व एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (मुख्यालय आईडीएस) के अधिकारियों ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ मिलकर किया। इसका उद्देश्य परिचालन समन्वय और संयुक्त रसद तैयारियों पर जोर देना था।
5.
भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा खरीद पर खास चर्चा हुई, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के बाद भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात कर रहा है। अमेरिका इसे और बढ़ाना चाहता है। सूत्रों के अनुसार, जयशंकर ने कहा, पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को काफी नुकसान पहुंचाया है व आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने भारत के लिए ऊर्जा के कई स्रोत होने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि ऊर्जा बाजार "विकृत" नहीं होना चाहिए।
6.
भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने 48वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के स्नातक समारोह में मजबूत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास के लिए आत्मनिर्भरता को एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया। वायुसेना प्रमुख ने उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए 'डिजाइन से डिलीवरी' समय चक्रों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
7.
बिहार सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके कृषि शोध और जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल समय की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, घटती भूमि उर्वरता और बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बीच अब खेती को टिकाऊ, लाभकारी और वैज्ञानिक बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार यदि इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है तो इससे कृषि क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। प्रगतिशील किसान आधुनिक तकनीक, कम लागत और बेहतर उत्पादन के सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
8.
बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में हाल ही में औद्योगिक विकास को तेज करने, ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 'लैंड पूलिंग नीति' का सहारा लिया जा रहा है। इस नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हाल ही में पंजाब व हरियाणा में नीतिगत बदलाव हुए हैं। लैंड पूलिंग नीति भूमि अधिग्रहण का एक रूप है जिसमें किसी क्षेत्र के भूस्वामी स्वेच्छा से विकास के लिए भूखंड आवंटित करते हैं।
9.
वर्तमान सदी के तीसरे दशक के आरंभ से ही तमाम समस्याओं से समूचा विश्व प्रभावित है। कोविड के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध और फिर वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी गतिरोध का भारत पर भी व्यापक दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन की खपत में कमी लाने का आग्रह भी किया है। वस्तुतः हमारे देश-समाज में संकट के समय पहले भी उन वस्तुओं की खपत कम करने पर जोर दिया गया, जिन्हें हमें आयात करना पड़ता है। संकट से बचाव का यह कारगर उपाय है
10.
भारत की अब मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के व्यावहारिक कार्यान्वयन और निर्यातकों को इन समझौतों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि एफटीए के दौरान की गई बातचीत और उपयोग की गई बाजार पहुंच के बीच का अंतर देश की सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है।
11.
व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए शुरुआती तौर पर 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसी दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भविष्य जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संभावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता शामिल हो सकती है। साथ ही अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के निपटान पर भी सहमति बनने के संकेत हैं।
12.
चीन एक अंतरिक्ष यात्री को एक साल के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। यह देश के अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकार्ड अवधि होगी। बीजिंग 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की अपनी महत्वाकांक्षा की दिशा में काम कर रहा है। शेनझोउ-23 अंतरिक्ष यान को उत्तर-पश्चिम चीन के जियुकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लांग मार्च-2एफ वाई 23 राकेट की मदद से लांच किए जाने की योजना है। इसमें तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। पेलोड विशेषज्ञ ली जियायिंग, जो हांगकांग की पूर्व पुलिस निरीक्षक हैं, मिशन में भाग लेने वाली हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी। अन्य चालक दल के सदस्य कमांडर झू यांगझू और पायलट झांग युआनझी हैं, दोनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंतरिक्ष यात्री प्रभाग से हैं।
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