ईरान से वार्ता, बिजली संयंत्रों पर पांच दिनों तक हमले नहीं : ट्रंप

ईरान पर इजराइल के नए हमलों और तेहरान के पलटवार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव दिखा है। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए दी गई समय सीमा सोमवार को बढ़ा दी और कहा कि अमेरिका पांच दिन के लिए बिजली संयंत्रों पर हमले नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान एक 'समझौता करना चाहता है' और अमेरिकी दूत एक 'सम्मानित' ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनके इस दावे से ईरान ने इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे 'ऊर्जा की कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को लागू करने के लिए समय खरीदने के प्रयासों का एक हिस्सा' बताते हुए कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच 'कोई बातचीत नहीं हुई।'

होर्मुज में रुकावट स्वीकार्य नहीं, कूटनीति ही समाधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जलमार्ग में रुकावट मंजूर नहीं है, पश्चिम एशिया के संकट का समाधान बातचीत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग देशों के आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर लोकसभा में वक्तव्य देते हुए यह भी कहा कि इस संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और इसका सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। 

महिला आरक्षण के लिए दो विधेयक की तैयारी

सरकार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संसद के मौजूदा बजट सत्र में दो विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम सहमति पर पहुंचने के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं। सूत्रों ने बताया कि यदि आम सहमति बन जाती है, तो दोनों विधेयक इसी सप्ताह पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। उपलब्ध व्यापक रूपरेखा के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आबंटन के साथ 'ऊर्ध्वाधर आधार' पर किया जाएगा।

पीएमके के चुनाव चिह्न का विवाद

चुनाव आयोग नहीं, सिविल कोर्ट करेगा फैसला : सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु की राजनीति में रसूख रखने वाली पार्टी पीएमके के भीतर वर्चस्व का युद्ध छिड़ा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के भीतर चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आम चुनाव चिह्न पर मालिकाना हक का फैसला चुनाव आयोग नहीं, बल्कि सिविल कोर्ट करेगी।

वैध स्वीकृति के बिना बाजार में बेची जा रहीं 90 दवाएं

देश में करीब 90 दवाएं बिना वैध स्वीकृति के बेची जा रही हैं। ऐसी बिना मंजूरी वाली निश्चित मात्रा संयोजन दवाओं के खिलाफ औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने देशभर में सख्ती शुरू कर दी है।

औषधि नियामक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को 90 ऐसे दवा नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अभियान के दौरान पता लगाया जाएगा कि उक्त दवा को वैध स्वीकृति प्राप्त है या नहीं। जांच के दायरे में बहुविटामिन, फोलिक अम्ल, सिरप, पैरासिटामोल, त्वचा रोग की क्रीम तथा दर्द निवारक और पेट संबंधी दवाएं शामिल हैं।

नया मध्य पूर्व : भारी पड़ने लगी ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष यह संकेत देता है कि एक नया मध्य पूर्व उभर रहा है। ईरान की क्षेत्रीय हमले करने की क्षमता ने खाड़ी देशों की सुरक्षा धारणाओं को हिला दिया है। ईरान की रणनीति, जिसमें सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, ने युद्ध का समीकरण बदल दिया है।

होर्मुज जलमार्ग : क्या कहता है नौसैनिक युद्ध कानून

होर्मुज, ईरान और ओमान के पास स्थित संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह मार्ग विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम है। सबसे संकरे स्थान पर यह मार्ग केवल 21 समुद्री मील (39 किलोमीटर) चौड़ा है। हाल में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान ने इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर असर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इस पानी पर तटवर्ती देशों का संप्रभुत्व होता है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को यहां से गुजरने का अधिकार होता है।

बदल रहे समीकरण में कहां खड़े ब्रिक्स देश

आपसी हितों का टकराव विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत संभावित रूप से एक अधिक सक्रिय और प्रभावशाली रुख अपना सकता है। यह समूह बातचीत और कूटनीति का रास्ता साफ करने के लिए युद्ध को तत्काल रोकने की अपील कर सकता है। अहम बात यह है कि यह संकट भारत को एक ऐसा मौका भी देता है कि वह शायद ब्रिक्स के दूसरे तटस्थ सदस्यों के साथ मिलकर शांति-दूत की भूमिका निभा सके। यह पहली बार नहीं है जब ब्रिक्स ने इस तरह की चुनौती का सामना किया है। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही इस संगठन की आम सहमति बनाने की सीमित क्षमता को उजागर कर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर इस गुट के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान मिलकर काम करना फायदेमंद मानते हैं, भले ही वे दूसरे मुद्दों पर सहमत न हों।

भारत के रणनीतिक तेल भंडार लगभग दो-तिहाई भरे हुए हैं

भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 फीसद आयात पर निर्भर है, उसने पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल को जमा करने के लिए तीन जगहों पर कुल 5.33 मिलियन टन क्षमता वाली रणनीतिक भूमिगत भंडारण सुविधाएं बनाई हैं। ये तीन जगहें हैं- आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, और कर्नाटक में मंगलुरु और पादुर । 

कर्नाटक विसः झूठी शान के नाम पर हत्या निषेध विधेयक मंजूर

कर्नाटक विधानसभा ने झूठी शान और परंपरा के नाम पर किए गए अपराधों को रोकने और विवाह संबंधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी आचरण को दंडित करने के प्रावधान वाले विधेयक 2026 सहित दो विधेयकों को सोमवार को मंजूरी दे दी। 

कर्नाटक के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने विवाह संबंधी विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य झूठी शान के नाम पर अपराध जैसे सामाजिक मुद्दों का समाधान करना और समाज में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सामाजिक परिवर्तन लाने और एक तरह से सामाजिक क्रांति को संभव बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। कर्नाटक की एकता, स्वतंत्रता, गरिमा और विवाह में परंपरा के नाम पर अपराध रोकने वाला विधेयक, 2026 कानूनी सुरक्षा, उपाय और संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी उद्देश्य रखता है, ताकि रोकथाम, निवारण और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

'बाजार मध्यस्थों के लिए 'योग्य व उपयुक्त व्यक्ति' रूपरेखा में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी'

सेबी के निदेशक मंडल ने सोमवार को बाजार मध्यस्थों के लिए 'योग्य और उपयुक्त व्यक्ति' रूपरेखा में व्यापक सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पहल का मकसद नियामक प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और निष्पक्षता लाना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध का होगा बहुत बुरा असर

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने सोमवार को कहा कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने 'बहुत बड़ा खतरा' खड़ा हो गया है। उन्होंने सोमवार को आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर यह संकट यूं ही आगे बढ़ता रहा, तो कोई भी देश इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा।'

क्या है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जो 30 सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान, डेटा और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। यह 1973 के तेल संकट के बाद बना था और अब ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण जागरूकता (नेट-जीरो लक्ष्य) पर ध्यान केंद्रित करता है।