लद्दाख को विशेष दर्जा देने की तैयारी

लद्दाख को अनुच्छेद 371 पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय के साथ बैठक में लद्दाख की आकांक्षाओं पर चर्चा होगी। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने विशेष दर्जा देने की कवायद जारी है। मंगलवार को लेह में सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ बैठक में बताया कि लद्दाख की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप अनुच्छेद 371 के तहत नया संवैधानिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है। 

एलसीए एमके-1ए के बेड़े में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार: वायुसेना उप प्रमुख

स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए एमके-1ए की डिलीवरी में देरी के बीच वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि इन विमानों में इंजन लगा दिए गए हैं और इसे बेड़े में शामिल करने से पहले उसका परीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 13 जनवरी, 2021 को 45,696 करोड़ रुपये की लागत से 73 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान और 10 एलसीए तेजस एमके-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी थी। एलसीए एमके-1ए स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी का लडाकू विमान है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रानिकली स्कैन्ड एरे (एईएसए) रडार, बियांड विजुअल रेंज (बीवीआर.) मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सुइट और हवा में ईंधन भरने जैसी अहम खूबियां हैं। 

प्रधानमंत्री ने विश्व गैंडा दिवस पर की 'प्रोजेक्ट राइनो' की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विश्व गैंडा दिवस पर के अवसर पर 'प्रोजेक्ट राइनो' की घोषणा की। इसका मकसद उन राज्यों को आर्थिक और तकनीकी मदद देना है, जहां एक सींग वाले गैंडे हैं। इस पहल के तहत गैंडों के संरक्षण के कई पहलुओं पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सुरक्षा, आवास प्रबंधन, आनुवंशिक सुधार शामिल है। 22 सितंबर को 'विश्व गैंडा दिवस' मनाया जाता है। 

वनोन्मूलन पर रोक से ही बचेगा पर्यावरण

नई दिल्ली में हाल में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने वनों की कटाई रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सतत पौधारोपण का वास्तविक उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्वस्थ और आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करना है। 

अंतरिक्ष में जंग लड़ने की तैयारी

अमेरिका ने पृथ्वी की कक्षा में ऐसी स्पेस कंट्रोल क्षमता हासिल कर लेने की पुष्टि की है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर शत्रु देश की अंतरिक्षीय क्षमताओं को बाधित करने, कमजोर करने या नष्ट करने में किया जा सकता है। इससे साफ दिखने लगा है कि अब यदि कोई देश अंतरिक्ष के रास्ते लड़े जाने वाले युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ तो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में शत्रु का मुकाबला करना उसके लिए असंभव हो जाएगा। अंतरिक्ष में संघर्ष पृथ्वी पर जीवन को भी अस्त-व्यस्त कर सकता है 

खाड़ी संकट ने खोले पेट्रो निर्यात के नए दरवाजे

होर्मुज संकट और खाड़ी क्षेत्र की रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव के बीच भारत की कच्चे तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि, यही संकट भारतीय रिफाइनरों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का नया दरवाजा खोल रहा है। पारंपरिक निर्यात मार्गों के बाधित होने के बाद कई देशों ने पेट्रोल और डीजल की खरीद भारत से शुरू कर दी है। 

आठ नए संयंत्रों से घटेगी यूरिया की आयात निर्भरता

उर्वरकों की जरूरत पूरी करने के लिए आठ नए यूरिया संयंत्र लगाने की तैयारी है। इनपर करीब 80 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा। संयंत्रों के चालू होने पर देश में सालाना करीब एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि यूरिया का बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार होने लगेगा। 

जीएसटी सुधारों से खपत के साथ कर संग्रह भी बढ़ा

पिछले साल 22 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के फैसले को लागू किया गया तो जीएसटी संग्रह में गिरावट की आशंका जताई गई थी। दरों के 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया था। 12 प्रतिशत दर से जुड़े कमोबेश सभी उत्पादों को पांच तो वहीं 28 प्रतिशत के ब्रेकेट में आने वाले उत्पादों को 18 में शामिल कर दिया गया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि इससे कर संग्रह में गिरावट आएगी। 

मजबूत वृद्धि परिदृश्य के मामले में भारत सबसे आगे: डब्ल्यूईएफ

वर्ल्ड इकोनमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा किए दुनियाभर में सबसे मजबूत वृद्धि परिदृश्य के मामले में सबसे आगे है लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे कारोबारी माहौल की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है। इस साल मई में डब्ल्यूईएफ द्वारा प्रकाशित किए गए मुख्य आर्थिक सलाहकारों के आउटलुक्र सर्वे में भारत दूसरे नंबर पर था।

भारत समेत सात देशों ने न्यूयार्क में पी 4एम अभियान शुरू किया

यूक्रेन-रूस युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों के बीच संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक संस्थानों की नाकामी साफ दिखने लगी है। ऐसे में दुनिया के मिडिल पावर देशों ने इन संस्थानों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाने की नई कोशिश शुरू की है। इसी कड़ी में सोमवार रात न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान सात देशों ने पार्टनर्स फार मल्टीलेटरलिज्म' (पी4एम) अभियान की शुरुआत की।