कानपुर समेत पांच शहरों को एविएशन स्किल का हब बनाएंगे भारत और फ्रांस

रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और फ्रांस कानपुर समेत पांच शहरों को एविएशन स्किल का हब बनाएंगे। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और कई प्रमुख आयुध कंपनियों वाले कानपुर में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय तो पहले ही हो चुका था, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बैठक के दौरान तय हुआ कि भारत-फ्रांस सहयोग के अंतर्गत कानपुर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआइ) में एविएशन सेक्टर के लिए भारत-फ्रांस नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।

भारत-विस्तार बनेगा किसान का 24 घंटे का डिजिटल सलाहकार

खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने, वेबसाइट खंगालने या इधर-उधर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसा आवाज-आधारित एआइ प्लेटफार्म 'भारत विस्तार' शुरू किया है, जिससे किसान फोन पर मौसम का हाल, मंडी के दाम, कीटों की चेतावनी, फसल संबंधी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। भारत-विस्तार किसानों के लिए दिन-रात उपलब्ध रहने वाला डिजिटल सलाहकार की तरह काम करेगा, जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा।

पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस ने द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सराहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व

यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश प्रवाह की सराहना की व यूएई के संप्रभु धन कोषों को भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट के दौरान बैठक कर पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने यहां रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हासिल की गई अद्भुत प्रगति को भी स्वीकार किया।

हमारी भाषा, बोली और संस्कृति को भी समझता है सर्वम एआइ

सर्वम एआइ एक एआइ प्लेटफार्म है। इसे भारतीय दिमागों ने - भारतीय भाषाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। यह एआइ सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि हमारी भाषा, बोली, संस्कृति और भावनाओं को भी समझता है। शिक्षा और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में सर्वम एआइ छात्रों के लिए नए अवसर खोल रहा है।

बोझ बनी मुफ्त की संस्कृति

यह पहली बार नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां कही जाने वाली लोकलुभावन योजनाओं पर अपनी आपत्ति और चिंता प्रकट की हो। वह कई बार यह कह चुका है कि मुफ्त की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा है। गत दिवस भी उसने सरकारों की ओर से मुफ्त सुविधाएं और वस्तुएं देने के चलन पर यह प्रश्न किया कि यदि वे इसी तरह फ्री अनाज, बिजली, साइकिल आदि देते रहे तो विकास के लिए धन कहां से आएगा? उसने इस पर भी बल दिया कि सरकारें मुफ्त की सुविधाएं और सामग्री के स्थान पर रोजगार दें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल यह मान चुके हैं कि लोकलुभावन योजनाएं चुनाव जीतने की गारंटी बन गई हैं।

डीपफेक से प्रताड़ित होते बच्चे

यूनिसेफ ने इंटरपोल के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अबोध बच्चों की तस्वीरों को एआइ के माध्यम से आश्लील बनाया जाता है। इसमें बताया गया है कि पिछले एक वर्ष में विश्व में 12 लाख बच्चे डीपफेक के शिकार हुए हैं। यूनिसेफ ने कुल 11 देशों का अध्ययन किया, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में प्रताड़ित बच्चों की संख्या सर्वाधिक रही। अध्ययन में 12-17 वर्ष की आयु के 50 हजार बच्चों और उनके माता-पिता को सम्मिलित किया गया था।

फार्मा क्रांति की दिशा में भारत की तैयारी

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मिशन बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश को हाई वैल्यू बायोलाजिक्स और बायोसिमिलर्स के वैश्विक विनिर्माण व नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ऐसे समय में जब वैश्विक औषधि उद्योग तेजी से जटिल जैविक औषधियों की ओर बढ़ रहा है, यह प्रयास भारत को पारंपरिक जेनेरिक दवाओं से आगे ले जाकर नवाचार- आधारित, प्रौद्योगिकी-आधारित बायोफार्मास्यूटिकल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर करती है

अगले वित्त वर्ष के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 4.3 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान औसत खुदरा महंगाई बढ़कर 4.3 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह 2.5 प्रतिशत रह सकती है।

2026 के अंत तक शुरू होगा परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन

भारत इस वर्ष के अंत तक देश में ही स्थायी चुंबक (परमानेंट मैग्नेट) का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि 7,280 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के तहत परमानेंट मैग्नेट निर्माण की नींव रखी जा चुकी है और इस वर्ष के अंत तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह कदम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक भारत इन उच्च-प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाले चुंबकों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहा है और वैश्विक स्तर पर इनके उत्पादन पर चीन का वर्चस्व है।

गाजा पर हमले की निंदा करने वाले देशों में अब भारत भी हुआ शामिल

संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के तहत भारत ने उन सौ से अधिक देशों और वैश्विक संगठनों का साथ दिया है जो वेस्ट बैंक में इजरायल के "एकतरफा" फैसलों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इन देशों का मानना है कि इजरायल के ये कदम वेस्ट बैंक में उसकी "अवैध उपस्थिति" को बढ़ाने और क्षेत्र के विलय की कोशिशों का हिस्सा हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इन देशों ने इजरायल की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।

भारत-इजरायल ने रक्षा सहयोग के लिए किया एक और करार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी महीने के अंत में होने वाली इजरायल यात्रा से पहले भारत और इजरायल ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय (आइएमओडी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (एसआइबीएटी) ने भारत और इजराइल के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बीच एक बैठक आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप एमओयू हुआ।

गगनयान मिशन के लिए डीआरडीओ ने किया ड्रोग पैराशूट का परीक्षण

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) में रेल ट्रैक राकेट स्लेज (आरटीआरएस) केंद्र में 18 फरवरी को किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण इसरो और डीआरडीओ की टीमों ने मिलकर किया। परीक्षण ने पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा को साबित किया है।