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1.
फ्रांस के एवियन में बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 16 महीने बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े किसी फैसले की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन पिछले एक वर्ष के दौरान रूस से तेल खरीद, भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने एवं पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की वजह से दोनों देशों में आए तनाव पर खुलकर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने केक लिए कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास अंदाज में भारत के प्रति मजबूत समर्थन दोहराया और कहा कि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए पहुंचेगा। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही लाखों भारतीय नाविकों की सुरक्षा और इस युद्ध की वजह से उन्हें हो रही समस्या का मुद्दा भी उठाया।
2.
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए मौजूदा बजटीय आवंटन को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन यह लक्ष्य अब तक हासिल नहीं हो सका है।
3.
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा के 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। यूसीसी पर सभी वर्गों से सुझाव के लिए अधिकतर जिलों में जनसुनवाई पूरी हो चुकी है। भोपाल में जनसुनवाई 22 जून को प्रशासन अकादमी के सभागार में होगी। जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें एकत्र किया जा रहा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति मिल रहे सुझावों के संदर्भ में कानूनी प्रविधानों का अध्ययन कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा।
4.
भारतीय नौसेना इस सप्ताह कोलकाता में तीन युद्धपोतों (आइएनएस दुनागिरी, आइएनएस अग्रेय और आइएनएस संशोधक) को शामिल करने जा रही है, जो देश की नौसैनिक आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन तीनों पोतों के कमीशन होने से भारतीय नौसेना की सतह युद्ध, एंटी-सबमरीन संचालन और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया जाएगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और संचालन तत्परता में और वृद्धि होगी।
5.
वर्ष 2018 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपनी सेना के सबसे महत्वपूर्ण कमांड यूएस पैसिफिक कमांड (यूएसपाकोम) का नाम बदल कर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड (यूएसइंडोपाकोम) कर दिया तो यह माना गया कि यह अमेरिकी रणनीति में हिंद महासागर के साथ ही भारत के बढ़ते महत्व का संकेत है। अब लगभग छह वर्ष बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में 16 जून, 2026 को यूएसइंडोपाकोम का नाम बदल कर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। अमेरिका की ओर से बताया गया है कि यह फैसला 1947 में राष्ट्रपति हैरी टूमैन द्वारा स्थापित मूल नाम व कमांड की 70 वर्ष पुरानी गौरवशाली विरासत को बहाल करने के उद्देश्य से किया गया है।
6.
दलबदल न केवल दल विशेष में अस्थिरता पैदा करता है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को हिला देता है। 1967-70 के बीच राज्यों में 1240 से ज्यादा दलबदल हुए, जिनमें से अधिकांश मंत्रिपद या आर्थिक लाभ के लालच से प्रेरित थे। कानून लागू होने के बाद 1985-95 के दशक में यह संख्या घटकर करीब 120 रह गई, जो शुरू में 70 प्रतिशत की कमी दर्शाती है, लेकिन 2000 के बाद इसमें फिर उछाल आया। 2000-2023 के बीच विभिन्न दलों से सैकड़ों मामले सामने आए, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल रहे। महाराष्ट्र में 2022 का संकट इसका जीवंत उदाहरण है, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों के विद्रोह ने उद्धव ठाकरे सरकार गिरा दी। इसी तरह मध्य प्रदेश (2020), कर्नाटक (2019) और अरुणाचल प्रदेश (2016) में भी बड़े पैमाने पर दलबदल ने लोकतांत्रिक जनादेश को पलट दिया। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि 10वीं अनुसूची की खामियां दलबदल को वैधता दे रही हैं। मौजूदा दलबदल रोधी कानून की सबसे बड़ी कमजोरी स्पीकर की भूमिका है, जो अक्सर सत्ताधारी दल के प्रभाव में रहती है। फैसले लंबे समय तक लंबित रहते हैं, जिससे नेता बिना सजा के अपनी सीट पर काबिज रहते हैं। 2003 के 91 वें संशोधन ने एक-तिहाई की जगह दो-तिहाई सदस्यों के विलय की छूट दी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने इसी छूट का फायदा उठाकर एक छोटे दल में विलय कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के फैसले पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश दी, मगर व्यावहारिक रूप से देरी बनी रही। परिणामस्वरूप कानून का उद्देश्य विफल हो गया। तमाम विश्लेषण बताते हैं कि यह कानून दलबदल रोकने में सफल नहीं रहा।
7.
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के रिश्तों को काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तौर पर जाना जाता है। लगभग तीन साल की बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस समझौते पर पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षर किए थे।
8.
भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बात का एलान ईयू की शीर्ष नेता अर्सला वान डेर लेयेन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत के बाद किया। जी-7 समिट के दौरान हुई बैठक में दोनों पक्षों ने सुरक्षा और रक्षा समन्वय बढ़ाने का भी फैसला किया। बैठक में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी शामिल हुए। इस समझौते को सभी समझौतों की जननी भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारी क्षेत्रों में से एक का निर्माण होगा। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल बिजनेस को कवर करेगा। इसके लागू होने से करीब दो अरब लोगों व वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को फायदा मिलेगा। साथ ही व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग के नए अवसर बनेंगे।
9.
जी देशों के नेता बुधवार को इस बात पर सहमत हुए कि वे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाएंगे। इसमें स्टाक जमा करने की योजनाओं को एक जैसा करना और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बड़ी भूमिका वाला एक नया प्लेटफार्म शुरू करना शामिल है।
10.
रूस ने भारत को साखा (याकुटिया) गणराज्य में स्थित टामटोर रेयर अर्थ मेटल्स डिपाजिट तक पहुंच का प्रस्ताव दिया है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्ड्स लिमिटेड (आइआरईएल) इस डिपाजिट के सैंपल (नमूने) हासिल करने और उनके विश्लेषण के लिए रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ गोपनीय बातचीत कर रही है।
11.
सूखा या अकाल का असर सिर्फ फसलों पर ही नहीं पड़ता है। एक विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि मिट्टी के सूखने से प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स की मात्रा बढ़ सकती है और इस स्थिति से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की बढ़त को बढ़ावा मिल सकता है। 'नेचर माइक्रोबायोलाजी' नामक जर्नल में प्रकाशित यह निष्कर्ष इस बात का संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी के सूखापन में वृद्धि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के जोखिम को बढ़ा सकता है।
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