विपक्ष के अड़ंगे से गिरा महिला आरक्षण संबंधी बिल

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक (131वां संविधान संशोधन विधेयक) और परिसीमन विधेयक सहित तीनों विधेयक दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण गिर गए। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब मत विभाजन कराया तो कुल 528 वोट पड़े। इनमें समर्थन में 298 व विरोध में 230 वोट पड़े। विपक्ष के अड़ंगे के कारण बिलों को पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई मतों 352 का आंकड़ा पूरा नहीं हो सका और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा न हो सका। 

आस्था के मामलों पर जजों को व्यक्तिगत मान्यताओं से ऊपर उठना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह देखते हुए कि धार्मिक प्रथाएं न्यायिक जांच का विषय हो सकती हैं न्यायाधीशों को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठना चाहिए। आस्था से संबंधित मामलों का निर्णय करते समय अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यापक संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना चाहिए। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। 

केंद्र की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट की मांग ठुकराई

केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने निर्णय सुनाया कि अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह ईडब्ल्यूएस आयु में छूट या अतिरिक्त प्रयास की मांग नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को उम्र और मौकों में छूट न देने का केंद्र का नीतिगत फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक है। 

पीएम की अध्यक्षता में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों के लिए पहली बार एक नेतृत्व सम्मेलन मई में दिल्ली में होने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना है। पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। 

सैन्य कमांडरों की तकनीकी भविष्य पर दृष्टि, 2026 'नेटवर्किंग-डाटा सेंट्रिसिटी' वर्ष

भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारत की सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की और आपरेशन सिंदूर से प्राप्त सबक के आधार पर अपनी युद्धक क्षमता को और मजबूत करने के तरीकों की खोज की। रक्षा मंत्रालय ने कहा, एक दिन बाद जब कमांडरों ने नई दिल्ली में अपने चार दिवसीय विचार-विमर्श को समाप्त किया, 'फ्यूचर रेडी फोर्स' में विकसित होने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सेना ने वर्ष 2026 को 'नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी' का वर्ष घोषित किया। 

न्यायपालिका की विश्वसनीयता का प्रश्न

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने के बीच त्यागपत्र दे दिया। उनके घर करोड़ों के अधजले नोट मिले थे और सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने उन्हें दोषी पाया था। उनके त्यागपत्र देने से अब उनके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि अब उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चले। त्यागपत्र के इस घटनाक्रम ने संविधान के भरोसे, उसकी बेचारगी और आम नागरिक के विश्वास से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

ई-अपशिष्ट की बढ़ती समस्या

हाल में थाईलैंड में 284 टन अमेरिकी ई-अपशिष्ट की जब्ती ने एक बार फिर उस वैश्विक सच्चाई को उजागर किया है, जिसमें विकसित देश अपने इलेक्ट्रानिक कचरे को गरीब देशों की ओर धकेलते हैं। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि अपशिष्ट उपनिवेशवाद का उदाहरण है, जहां अमीर देश अपनी सफाई बनाए रखने के लिए गरीब देशों की जमीन, हवा और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। थाईलैंड ने 2020 में ई-अपशिष्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया और 2025 में इसे और कठोर किया, फिर भी तस्करी जारी है, क्योंकि इसमें भारी मुनाफा है। भारत की स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि वह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक है और साथ ही विदेश से भी 'दान' या रिसाइकल के नाम पर कचरा प्राप्त करता है। 

साकार होता भारत का परमाणु सपना

हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करने में सक्षम हुआ है। यह रिएक्टर नियंत्रित और सतत नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया (न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन) शुरू करने में सक्षम हो गया है। वस्तुतः यह वह निर्णायक क्षण होता है जब कोई रिएक्टर निर्माण चरण से संचालन की दिशा में प्रवेश करता है। हमारे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है 

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम

कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हालिया उपलब्धि के पीछे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के विज्ञानियों और इंजीनियरों का वर्षों का अथक परिश्रम निहित है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि भारत अब जटिल नाभिकीय तकनीकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा चुका है। उल्लेखनीय है कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की दृष्टि से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) पारंपरिक रिएक्टरों से काफी अलग होते हैं। जहां एक ओर परंपरागत रिएक्टरों में न्यूट्रानों की गति को मंदकों की सहायता से कम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर एफबीआर में तीव्र न्यूट्रानों (जिनकी ऊर्जा 10 लाख इलेक्ट्रान वोल्ट से लेकर एक करोड़ इलेक्ट्रान वोल्ट के बीच होती है) का इस्तेमाल विखंडन के लिए किया जाता है। 

3.82 अरब डालर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

नई दिल्ली: देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 3.825 अरब डालर की वृद्धि हुई है। आरबीआइ के अनुसार, 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 700.946 अरब डालर पर पहुंच गया है। बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियों में 3.127 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। अब कुल विदेशी मुद्रा आस्तियां 555.983 अरब डालर हो गई हैं। इसी तरह, स्वर्ण भंडार का मूल्य 60.1 करोड़ डालर बढ़कर 121.343 अरब डालर हो गया है। 

विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस में भारतीय तटरक्षक बल के प्रतिनिधिमंडल ने लिया भाग

भारतीय तटरक्षक बल के तीन सदस्यीय दल ने 14-16 अप्रैल तक वियना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में भाग लिया। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, अंतरराष्ट्रीय खतरों, उभरती प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श किया गया। 

'होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाना अस्वीकार्य'

भारत ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की निंदा की और कहा कि यह अस्वीकार्य है। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिये जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही और वैश्विक व्यापार को जल्द बहाल किए जाने की अपील की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो पर भारत ने किसी पक्ष का समर्थन करने से परहेज किया और तटस्थ रुख अपनाया। 

पश्चिम एशिया में ऊर्जा उत्पादन को पटरी पर आने में लगेंगे दो साल : आइईए

अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बीच लगभग 40 दिनों तक छिड़े घमासान ने पश्चिम एशिया में ऊर्जा उत्पादन को दो साल पीछे कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) का अनुमान है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन को युद्ध पूर्व स्तर पर लौटने में करीब दो साल लग सकते हैं। आइईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने स्विट्जरलैंड के अखबार 'नोयए ज्यूरिखर साइटुंग' को दिए साक्षात्कार में यह आकलन जताया। 

इसलिए अमेरिका चाहता है ईरान से यूरेनियम डस्ट हटाना

यूरेनियम डस्ट आमतौर पर 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम को कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम को ट्रीट करके इसे तैयार किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में करीब 99 प्रतिशत यू-238 और करीब 0.7 प्रतिशत यू-235 होता है। जब इसे संवर्धित किया जाता है तो इसमें यू-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। आइएई के अनुसार, यूरेनियम परमाणु ईंधन का मुख्य स्रोत है। ये रेडियोधर्मी तत्व है इसलिए इसे ईरान द्वारा सौंपने की बात हो रही है। 

होर्मुज मुद्दे पर अमेरिका को छोड़ 50 देशों के प्रतिनिधि पेरिस में जुटे

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने शुक्रवार को एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। पेरिस में हुए सम्मेलन में अमेरिका को छोड़कर करीब 50 देशों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ, जब अमेरिका और ईरान ने होर्मुज को खोले जाने की घोषणा की। होर्मुज को खुलवाने के लिए अलग से प्रयास कर रहे मैक्रों और स्टार्मर ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इसे स्थायी रूप से खोला जाना चाहिए।