महिला आरक्षण विधेयक गिरा

इससे संबंधित परिसीमन विधेयक, 2026 व संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक वापस

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण 2029 के चुनावों से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। विधेयक पर मत विभाजन में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।

निर्यातकों के लिए 'रिलीफ' योजना के तहत जार्डन और मिस्र शामिल

सरकार ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों के लिए रिलीफ योजना के तहत पात्र गंतव्यों की सूची को बढ़ाया है। सरकार ने संघर्ष के कारण पैदा हुई बाधाओं का सामना कर रहे निर्यातकों की सहायता के लिए 19 मार्च को 497 करोड़ रुपए की रिलीफ (निर्यात सुगमीकरण के लिए लचीलापन और लाजिस्टिक हस्तक्षेप) योजना शुरू की थी। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार एससी-एसटी जैसी आयु में छूट की मांग नहीं कर सकते

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार केंद्र सरकार की सीधी भर्ती या नौकरियों में एससी-एसटी या ओबीसी श्रेणियों के समान आयु में छूट या परीक्षा के अतिरिक्त प्रयास की मांग नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को होने वाली आर्थिक वंचना को जाति-आधारित भेदभाव के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को आयु छूट और प्रयासों में छूट न देने की सरकारी नीति दुष्प्रेरित, मनमानी या असंवैधानिक नहीं है।

आर्थिक विषमता की गहरी होती खाई

समाज में असमानता को कम करने में शिक्षा और कौशल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भारत में इस क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं। हालांकि शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता में भारी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्गों के विद्यार्थियों को उचित संसाधन, बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पातीं। उद्योगों की जरूरत और शिक्षा प्रणाली के बीच तालमेल की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इससे बेरोजगारी और कौशल की कमी दोनों बढ़ती हैं। अगर देश को समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा और कौशल में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। 

नवउद्यम के रूप में 55,200 संस्थाओं को मिली मान्यता

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से एक साल में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की यह सबसे अधिक संख्या है।

इस पहल की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना के साथ की गई थी, जिसमें नवोन्मेष को पोषण देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और देश भर में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल थे। 

होर्मुज जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला

ईरान ने शुक्रवार को कहा कि होर्मुज जलमार्ग सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लेबनान में हुए युद्धविराम के मद्देनजर, होर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग युद्धविराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की थी। 

पाक ने अमेरिका-ईरान वार्ता के अगले दौर की तैयारी शुरू की

पाकिस्तान ने अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महत्त्वपूर्ण वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है। यह वार्ता पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण शांति समझौते को लेकर हो रही है, जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। 

भारत, चीन ने दिल्ली में एससीओ की द्विपक्षीय परामर्श बैठक की

भारत और चीन ने 16-17 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत द्विपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों पक्षों ने एससीओ नेताओं के फैसलों के कार्यान्वयन और संगठन की भावी रणनीति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।