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1.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्गों से संबंधित हिंदू, इस्लाम अपनाने के बाद उस वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। अदालत ने कहा कि पिछली सामाजिक व्यवस्था में झेले गए पिछड़ेपन को आगे नहीं ले जाया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी।
2.
देश के चुनावी राज्यों में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए जल्द ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रकिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के तहत एक जनवरी 2027 को पात्र मतदाताओं को राज्यों की मतदाता सूची में शामिल किया गया जाएगा। यह प्रक्रिया उन राज्यों में शुरू होगी, जहां पर पहले मतदाता सूची शुद्धिकरण (एसआइआर) पहले व दूसरे चरण में हो चुका है। सूची से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बाहर रखा गया है। इन राज्यों में अभी तक आयोग की ओर से एसआइआर की प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है।
3.
पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रानिक सामान और रसायनों के निर्यात में अच्छी वृद्धि से अगस्त में देश का वस्तु निर्यात 23.04 फीसद बढ़कर 44.4 अरब डालर रहा। इससे पिछले साल इसी महीने में निर्यात का आंकड़ा 36.08 अरब डालर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, कीमती धातुओं के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर आलोच्य महीने में सालाना आधार पर 30.21 अरब डालर रहा। हालांकि अगस्त की तुलना में सितंबर में व्यापार घाटा बढ़ा है। अगस्त में यह 26.86 अरब डालर था।
4.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी भारत यात्रा कारोबार पर अधिक केंद्रित होगी और वह गुजरात के जामनगर में रिलायंस के कुछ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गोर ने यहां 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनामी फोरम' में संवाद सत्र के दौरान यह भी कहा कि रुबियो मुंबई में भारत सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
5.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और फिलहाल उसका कानूनी मसविदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बढ़त मिलने के बाद यह लागू होगा।
6.
पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रमाण आधारित उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देना जरूरी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को यह बात नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआइआइए) में कौमारभृत्य यानी आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा पर आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'कौमाराकान-2026' के उद्घाटन के अवसर पर कही। इस मौके पर उन्होंने संस्थान की पांच पहलों का भी शुभारंभ किया।
7.
आम नागरिकों को तेजी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग की जा रही दुपहिया एंबुलेंस के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम तय किए हैं। इन नियमों के तहत अब ऐसे वाहनों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और इनकी निगरानी बढ़ जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत प्रावधानों में बदलाव किया है। सामान्यतौर पर इन दुपहिया एंबुलेंस का प्रयोग दूरदराज के इलाकों में मरीजों को तेजी से अस्पताल तक ले जाने के लिए होता है। नए प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार अपर सचिव महमूद अहमद की ओर से लिखित आदेश जारी किए हैं।
8.
देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में पांच फीसद पर स्थिर रही। गुरुवार को जारी सरकारी सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार अगस्त 2026 की तुलना में सितंबर में बेरोजगारी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बेरोजगारी दर सितंबर 2025 में 5.2 फीसद थी।
9.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि वैश्वीकरण को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन इससे अधिक दृढ़ता के साथ तालमेल बनाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है और भरोसेमंद साझेदारियां स्थापित कर रहा है। जयशंकर ने अबू धाबी में 'रायसीना डायलाग' के पश्चिम एशिया संस्करण में एक परिचर्चा के दौरान यह बात कही।
10.
देश की सुरक्षा क्षमताओं को पुख्ता करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए समर्पित संचार उपग्रह 'जीसैट-7सी' और भारतीय नौसेना के लिए भारी वजन वाले स्वदेशी जलमग्न स्वचालित अस्त्र 'वरुणास्त्र' के खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 4,106 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग अनुबंधों पर गुरुवार को दस्तखत किए गए।
11.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से सवाल किया कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौतों की घटनाओं की जांच, इंटरनेट पर प्रतिबंध और मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति में मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान भारत की ओर से यह वक्तव्य दिया।

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