अमेरिका-ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज

पश्चिम एशिया में साढ़े तीन महीने से जारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच सोमवार को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौता मसौदे (एमओयू) पर सहमति बना ली। युद्ध से प्रभावित लाखों लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह समझौता उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि इस समझ के क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। 

अब दुश्मन के ठिकानों पर दूर से किया जा सकेगा सटीक वार

भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सोमवार को ओडिशा तट से लंबी दूरी की सतह से सतह पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी तकनीक से विकसित इस लांग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) के सफल परीक्षण से भारत की दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता और मजबूत हो गई है। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है और रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तय करने के बाद भी अत्यंत सटीकता से लक्ष्य को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक का प्रमाण है। 

भारत-स्लोवाकिया ने रिश्तों को दिया व्यापक साझेदारी का दर्जा, 11 समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत-स्लोवाकिया ने सोमवार को अपने रिश्तों को व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया। पीएम नरेन्द्र मोदी व स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री राबर्ट फिको के बीच वार्ता के बाद माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलाजी व रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेता भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी राजी हुए, जिससे दिपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्लोवाकिया ने मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'आर्डर आफ द व्हाइट डबल क्रास (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित भी किया। 

नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में अव्वल बना हरियाणा

नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा नंबर-1 राज्य बन गया है। राष्ट्रीय नए आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर शीर्ष स्थान पर पहुंचे राज्य में सभी समन इलेक्ट्रानिक रूप से दिए जा रहे हैं। ई-चार्जशीट की स्वीकार्यता 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जिससे आपराधिक जांच व अभियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 

आधार के सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर उपयोग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और आवासीय पते के सुबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग सिर्फ पहचान की पुष्टि तक सीमित किया जाए। 

अल नीनो के प्रभाव से भारत में कमजोर पड़ सकता है मानसून

प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु संबंधी घटना अल नीनो का नया दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी है कि इसका भारत सहित एशिया के कई देशों की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से भारत में मानसून कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे धान और मक्का जैसी वर्षा आधारित खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। एफएओ के अनुसार, अल नीनो के प्रभाव से भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इससे खेती के लिए आवश्यक नमी में कमी आएगी और फसलों की वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों में उत्पादन पर दबाव बढ़ेगा। धान और मक्का जैसी फसलें मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर होती हैं, इसलिए इनके उत्पादन में गिरावट की आशंका बनी हुई है। 

फ्रांस में नई करवट लेंगे भारत-अमेरिका संबंध

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जी-7 में साझेदार देश के रूप में बुलाना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। जब मोदी फ्रांस के एवियां-ले-बैंस में जी-7 शिखर सम्मेलन में पहुंचेंगे, उससे ठीक पहले दुनिया एक बड़े कूटनीतिक उलटफेर की गवाह बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 जून को एक युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी है, जिस पर 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के तहत होर्मुज जलमार्ग निर्बाध रूप से खुलेगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी और परमाणु वार्ता के लिए साठ दिन का ढांचा तैयार होगा। इस समझौते ने मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात का पूरा संदर्भ ही बदल दिया है और संभव है कि इसमें भारत के तीखे सवाल गौण होकर रह जाएं। 

महिला कर्मचारियों के अधिकार का सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) पाने का अधिकार है। अदालत ने एक निजी विद्यालय की शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें महिला को चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में देने से इन्कार कर दिया गया था। यह निर्णय केवल एक शिक्षिका को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच मौजूद अधिकारों की असमानता पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। हाल के वर्षों में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 40 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। 

प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न

नीट परीक्षा को लेकर हाल के वर्षों में सामने आए विवादों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसी संदर्भ में संसदीय समिति ने अमेरिका के सैट और चीन के गाओकाओ जैसे वैश्विक माडलों से सीख लेने की संस्तुति की है। वर्ष में दो से तीन अवसर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मजबूत सुरक्षा तंत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता जैसे सुझाव केवल परीक्षा आयोजन की पद्धति बदलने का प्रयास नहीं हैं। वस्तुतः इनका लक्ष्य ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करना है जो सुरक्षा, समावेशन और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित कर सके 

खाद्य पदार्थों में तेजी से मई में थोक महंगाई 9.68% रही

ईंधन-बिजली, मैन्यूफैक्चरिंग और खाने की चीजों की कीमतों में तेज वृद्धि से मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गइ। अप्रैल में यह आंकड़ा 8.26% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित महंगाई का आंकडा जारी किया, जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया। 

वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर रोक के लिए नए नियम जारी

आरबीआइ ने सोमवार को वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए। इनमें धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री टेक्नोलाजी पर प्रतिबंध और ग्राहक की सहमति तथा बिक्री के संबंध में मानकों को कड़ा किया गया है। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल इंटरफेस में "डार्क पैटर्न" के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। आरबीआइ ने कहा कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान और उनके एजेंट अब वेबसाइटों, मोबाइल एप व अन्य बिक्री चैनलों पर डार्क पैटर्न का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह निर्देश फरवरी में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा में गवर्नर की घोषणाओं के बाद आए हैं। 

मई में बेरोजगारी दर घटकर 5.5% रही

मई में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर 5.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 5.6 प्रतिशत थी। मई, 2026 के आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) अनुसार, इस साल अप्रैल में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी। मई, 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर अप्रैल के 4.6 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल के 6.6 प्रतिशत से कम होकर मई में 6.4 प्रतिशत हो गई। 

ब्रिटेन में भी 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया एप्स के उपयोग पर प्रतिबंध

आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद अब ब्रिटेन ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया एप्स का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को घोषणा की कि किशोरवय के इन सभी बच्चों के लिए यह ऐप्स प्रतिबंधित रहेंगे ताकि उनकी 'खुशी और सुरक्षा' सुनिश्चित की जा सके। 

ईरान-अमेरिका समझौते से उर्वरक बाजार को राहत

ईरान-अमेरिका के बीच समझौता भारत के उर्वरक क्षेत्र के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इसका असर सिर्फ यूरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों की लागत पर भी पड़ सकता है। वैश्विक बाजार में पहले ही यूरिया की कीमतों में बड़ी गिरावट दिखने लगी है। उम्मीद है कि अन्य उर्वरकों के दाम भी नरम पड़ेंगे। इससे सरकार का उर्वरक सब्सिडी बोझ घट सकता है और उपलब्धता बेहतर हो सकती है। खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस, अमोनिया, फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति होती है। इनकी कीमत बढ़ने से यूरिया, डीएपी एवं एनपीके की लागत तेजी से बढ़ गई थी। भारत पर इसका असर पड़ा था।