DAINIK JAGRAN

न तो परमाणु बम बनाएगा, और न ही खरीदेगा ईरान

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के मसौदे (एमओयू) में परमाणु कार्यक्रम, तेल प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज संपत्तियों की रिहाई और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनने की खबर है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही किसी अन्य देश से हासिल करेगा। रायटर के अनुसार, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई है। इसके तहत यूरेनियम संवर्धन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और नए परमाणु केंद्रों का विस्तार भी नहीं होगा। मसौदे में 60 दिनों की अवधि तय की गई है, जिसके दौरान परमाणु मुद्दे पर विस्तृत वार्ता कर अंतिम समझौते का खाका तैयार किया जाएगा।

भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को समाधान देने वाला देश भी : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि एक दशक पूर्व दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश के तौर पर देखती थी, पर अब वह प्रौद्योगिकी मुहैया कराने वाले देश के तौर पर उभर रहा है। भारत टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार (इनोवेशन) कर रहा है। यह काम दुनिया भर के लिए कर रहा है। नवाचार देश के डीएनए में है। भारत दुनिया में समाधानों का उपयोग करने वाले देश के तौर पर नहीं, समाधान देने वाले देश के तौर पर उभरा है। उन्होंने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के जरिये दुनिया के टिकाऊ भविष्य के लिए भारत का दृष्टिकोण भी पेश किया।

अरुणाचल में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 48 सालों बाद लागू

पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (फ्रीडम आफ रिलिजन एक्ट-एपीएफआरए) कानून पारित होने के 48 सालों बाद अब लागू किया जा रहा है। इस कानून को लाने का उद्देश्य लालच और बलपूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण को रोकना है।

भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम का देश माना जाता है: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए काम किया है और सरकार ऐसे सभी पहलों पर काम करती रहेगी ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। मोदी ने यह भी कहा कि सरकार को गर्व है जब "भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, के देश के रूप में जाना जाता है, जो सबसे कमजोर वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।"

पर्यावरण मंत्री बोले, प्रोजेक्ट जीआइबी के तहत तीन चूजे शामिल

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को बताया कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआइबी) के संरक्षण के लिए प्रजनन प्रोग्राम के तहत तीन नए चूजों को शामिल किया गया है, जिससे कैप्टिव ब्रीडिंग के चौथे वर्ष में अब तक पैदा हुए चूजों की कुल संख्या 26 हो गई है। इस मौसम में और भी चूजों के जन्म की उम्मीद है। कैप्टिव ब्रीडिंग संरक्षण रणनीति है, जिसके तहत लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर चिड़ियाघरों, प्रयोगशालाओं या संरक्षण केंद्रों जैसे नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखकर प्रजनन कराया जाता है।

100 प्रतिशत एथनाल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी: गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्होंने देश की आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए 100 प्रतिशत एथनाल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यह कदम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने के उद्देश्य से उठाया गया है।

वैश्विक चिंताओं से निपटने की चुनौती

हाल में विश्व बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत ने अपनी एक रिपोर्ट में रह जाएगी, वहीं भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वस्तुतः वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल विकास, जीएसटी-आयकर सुधार, परमाणु ऊर्जा, व्यापार समझौते, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और मैन्यूफैक्चरिंग विकास से बेहतर स्थिति में है। सरकार तेजी से रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्रों के साथ संरचनात्मक सुधारों को गति देते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इसकी बदौलत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले बेहतर है। स्पष्ट है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है।

भारत की विदेश-रक्षा नीति में बदलाव

भारत की विदेश रक्षा नीति में पिछले दस वर्षों में काफी बड़े बदलाव देखने को मिला है जिसमें भारत ने अपने रक्षा आयात के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों को आयात करने वाला देश है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 8.2 प्रतिशत है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस दौरान भारत का रक्षा आयात चार प्रतिशत तक कम हुआ है, जो इस दिशा में बढ़ती आत्मनिर्भरता का संकेतक है

एफटीए से फर्नीचर निर्यात और घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और घरेलू उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इन व्यापार समझौतों के तहत शुल्क छूट न केवल घरेलू कंपनियों को विदेशी बाजारों में प्राथमिकता प्रदान मि लेगी, बल्कि भारत में क्षमता विस्तार और नए निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। से भारत के फर्नीचर क्षेत्र को निर्यात भारत ने मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया, ईएफटीए ब्लाक और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ वार्ता के समापन की घोषणा की है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी समान व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है जिनमें इजरायल, कनाडा, पेरू, चिली, गल्फ कोआपरेशन काउंसिल (बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब) और यूरेशियन इकोनामिक यूनियन (आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस) शामिल हैं।

10.

विज्ञान भारती तैयार करेगी भारत केंद्रित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

विज्ञान भारती विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई भारत केंद्रित विज्ञान-प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करेगी। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को देशभर से जुटे विज्ञानियों समेत विद्वानों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया। तय किया गया कि अधिवेशन में विशिष्टजन के विचारों व निष्कर्षों के आधार पर समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यावहारिक कार्ययोजना विकसित की जाए।

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कोलकाता में देश का पहला मालवाहक सड़क सुरंग बनाने की तैयारी

हुगली नदी के नीचे मेट्रो रेल चलाने के बाद अब कोलकाता में देश की पहली मालवाहक सड़क सुरंग बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से सीधे और तेज़ी से जोड़ना है।

12.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले, भारत नवाचारों का देश

फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस 'मेक-इन-इंडिया' पहल का सम्मान करता है और कई क्षेत्रों में इसका हिस्सा रहा है। भारत को नवाचारों का देश बताते हुए उन्होंने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान मिशन-3 की लैंडिंग का उल्लेख किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "जलवायु व ऊर्जा के मामले में फ्रांस व भारत ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और कोप-21 के वादों को पूरा करने के लिए मिलकर इनोवेशन कर रहे हैं। हम स्माल माड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) जैसी प्रौद्योगिकी में वर्तमान व भविष्य की परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।" उन्होंने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का उल्लेख किया।

13.

देश की आबादी एक करोड़ से कम बनाए रखने के लिए स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह

नेशनल ब्राडकास्टर एसआरएफ के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, रविवार को हुए जनमत संग्रह में स्विस मतदाताओं ने देश की आबादी को एक करोड़ तक सीमित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। करीब 45 प्रतिशत मतदाता प्रस्ताव के पक्ष में और 55 प्रतिशत इसके खिलाफ थे। इससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों ने आर्थिक स्थिरता व यूरोपीय संघ के साथ देश के संबंधों को प्राथमिकता दी, जबकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि इमिग्रेशन से सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव और अपराध बढ़ रहे हैं।

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ई-कचरा निपटाने का स्वदेशी प्लांट विकसित

भारत हर साल लगभग 50 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रानिक कचरे (ई-वेस्ट) के पहाड़ तले दब रहा है। इस गंभीर संकट के बीच आइआइटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। उन्होंने एक ऐसा स्वदेशी पायलट प्लांट विकसित किया है, जो सालाना 100 टन ई-कचरे को संसाधित करने की क्षमता रखता है। यह नवाचार न केवल प्रकृति को बचाने की एक भावपूर्ण कोशिश है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इलेक्ट्रानिक कचरे में सबसे खतरनाक हिस्सा 'प्रिंटेड सर्किट बोर्ड' (पीसीबी) होता है। यदि इसे सही तरीके से न संभाला जाए या फिर उचित निपटान न हो तो उसमें मौजूद तांबा, सीसा और टिन जैसे भारी तत्व मिट्टी और भूजल में घुलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य में जहर घोल देंगे।

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