अमेरिका व ईरान के प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही कर सकते हैं मुलाकात

ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर फिर से लाने के लिए पाकिस्तान उच्च स्तर पर कोशिश कर रहा है। दोनों पक्ष जल्द ही इस्लामाबाद में वार्ता के दूसरे दौर के लिए फिर से मिल सकते हैं। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए संपर्क जारी हैं और 21 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम की समाप्ति से पहले बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उपप्रधानमंत्री इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरे दौर की वार्ता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त हो सकता है। इस्लामाबाद में आयोजित कुछ उच्च स्तरीय बैठकों में, दोनों पक्षों के शीर्ष नेतृत्व के बीच वार्ता के अगले दौर की तैयारी के संकेत दिए गए हैं। अमेरिका और ईरान ने गत सप्ताहांत 47 वर्षों में पहली बार सीधी बातचीत की थी। 

महिला आरक्षण बिल कल पेश होगा, 2011 की जनगणना होगी आधार

परिसीमन से लोकसभा में सांसदों की संख्या हो जाएगी 850

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। इसके साथ ही सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक तथा इन्हीं से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2026 लाने की तैयारी में है। विधेयकों की प्रतियां सांसदों को वितरित की गई हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनयम में संशोधन करने वाले विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 815 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 35 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो संसद द्वारा पारित कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके से चुने जाएंगे। 

भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने का खतरा

पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में धकेल दिए जाने का खतरा है और देश के मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में यह बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 'पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धिः एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव' शीर्षक वाली रपट में कहा कि यह संघर्ष 'एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास के दबाव को बढ़ा रहा है।' रपट के अनुसार, भारत में गरीबी से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग चार लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। संघर्ष के कारण दुनिया भर में गरीबी में धकेले जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 19 लाख से बढ़कर करीब 88 लाख तक हो सकती है जिसमें दक्षिण एशिया के लोग सबसे अधिक होंगे। 

प्रधान न्यायाधीश ने कहा

संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखना आंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने मंगलवार को संविधान निर्माता डा बीआर आंबेडकर की जयंती के मौके पर शीर्ष अदालत के परिसर के अंदर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संवाददाताओं से बातचीत में आंबेडकर को याद करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने संविधान निर्माता की अमिट विरासत पर भी प्रकाश डाला।

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायाधीश को हटाने की याचिका खारिज की, कहा

प्रतिकूल आदेश पारित होने मात्र से पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल प्रतिकूल आदेश आने भर से न्यायाधीश के विरुद्ध पक्षपात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश किसी पूर्वाग्रह के चलते मामले को स्थानांतरित किए जाने के अनुरोध का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि प्रतिकूल आदेश की स्थिति में, याचिकाकर्ता के पास कानून में उपलब्ध विकल्पों का सहारा लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति बनर्जी ने यह आदेश एक महिला की उस याचिका पर दिया, जिसमें उसने अपने वैवाहिक मामले को एक महिला न्यायालय से दूसरे महिला न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। 

शांति वार्ता में प्रभावी मध्यस्थ की जरूरत

ईरान और अमेरिका के बीच फिर संभावित युद्ध को रोकने में यूरोप की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। यूरोपीय संघ कूटनीति, आर्थिक संतुलन और बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सेतु का काम कर सकता है। यूरोपीय देश परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित कर अमेरिका की चिंताओं को कम किया जा सके। यूरोप, ईरान के साथ सीमित आर्थिक सहयोग के जरिए उसे वार्ता की मेज पर बनाए रखने की कोशिश कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की संभावनाएं मजबूत होंगी। 

सड़क दुर्घटना मामले में बिहार सबसे आगे

बिहार की सड़कें सबसे खतरनाक हैं। इन सड़कों पर वाहन चालक टक्कर मारकर (हिट एंड रन) भाग जाते हैं और दुर्घटना से प्रभावित चालकों को सड़कों पर ही मरने के लिए तपड़ता छोड़ - देते हैं। हिट एंड रन के मामलों में बिहार सबसे आगे है। इन मामलों में देश में मध्य प्रदेश राज्य दूसरे नंबर और तमिलनाडु तीसरे नंबर है। देश में होने वाली सड़क दुर्घटना (हिट एंड रन) के मामलों में किए गए दावों की भुगतान रपट में यह जानकारी सामने आए हैं। केंद्र सरकार की यह रपट साफ दिखाती है कि बीते तीन सालों में इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और किसी भी साल में सरकारी एजंसी ने पूरे मामलों का भुगतान नहीं किया है। 

महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सशक्त

देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। आंकड़ों के अनुसार कुल 24,41,781 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 12,14,885 (लगभग 49.75 फीसद) महिलाएं हैं। यह संख्या निर्धारित न्यूनतम आरक्षण से कहीं अधिक है, जो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि महिलाएं न केवल आरक्षित, बल्कि अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर नेतृत्व की नई मिसाल स्थापित कर रही हैं। 

चार साल बाद हर सातवां नागरिक होगा बुजुर्ग

देश में चार साल बाद सात में से करीब एक नागरिक 60 साल से अधिक उम्र का होगा। इस आयुवर्ग में बढ़ती स्वास्थ्य आयुवर्ग संबंधित परेशानियों को देखते हुए राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने सुविधाएं बढ़ाने का सुझाव दिया है। एक अनुमान है कि साल 2030 तक देश में बुजुर्ग आबादी बढ़कर करीब 13.8 फीसद हो जाएगी। जो कुल जनसंख्या का करीब सातवां हिस्सा होगा। वहीं साल 2036 तक बुजुर्ग आबादी की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ (करीब 15 फीसद) हो जाएगी। मौजूदा समय में देश के दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बुजुर्ग आबादी अधिक है। साल 2036 तक क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की आशंका है।

समिति ने सुझाव दिया है कि देश में 'राष्ट्रीय बुढ़ापा और स्वस्थ दीर्घायु संस्थान' की स्थापना के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। इसमें अनुमोदित पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया जाए। 

थोरियम से बिजली उत्पादन की क्षमता में होगा इजाफा, भारत में पर्याप्त भंडार

पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुए हालात के बीच वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की लगातार बाह्यचा दिया जा रहा है। पीएनजी, सीबीजी के बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कलपक्कम में परमाणु संयंत्र (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) में ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से मिली सफलता के बाद विशेषज्ञों की निगाहें तीसरे चरण पर टिकी है। आगामी चरण में विजली उत्पादन के लिए थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका भारत में पर्याप्त भंडार है। खास बात यह है कि इस चरण में ईंधन के उत्पादन के लिए जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, उससे अधिक उत्पादन बढ़ेगा। इससे देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ और तेजी से कदम बढ़ेंगे। 

मार्च में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात तीन गुना बढ़ा

भारत की मार्च, 2026 में रूस से कच्चे तेल की खरीद तीन गुना से अधिक होकर 5.3 अरब यूरो रही है। यह वृद्धि आयात मात्रा दोगुनी होने और वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के कारण हुई। यूरोपीय शोध संस्था 'सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एअर' (सीआरईए) की रपट के अनुसार फरवरी में खरीद में गिरावट के बाद मार्च में भारत ने रूस से तेल की खरीद फिर तेज कर दी। रपट में कहा गया कि मार्च, 2026 में भारत रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा। इस दौरान भारत ने कुल 5.8 अरब यूरो के रूसी ईंधन उत्पादों का आयात किया, जिनमें कच्चे तेल की हिस्सेदारी 91 फीसद (5.3 अरब यूरो) रही। 

आइएमएफ, विश्व बैंक और आइईए ने कहा

लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं ईंधन और उर्वरक की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी (आइईए) का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से स्थिति अनिश्चित बनी रहने के मद्देनजर ईंधन और उर्वरक की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों ने पश्चिम एशिया में युद्ध के ऊर्जा एवं आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए इस महीने की शुरुआत में गठित समन्वय समूह के हिस्से के रूप में यहां मुलाकात की। 

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा भारत तेल संकट के प्रभाव को कम करने में

भारत की मजबूत वृहद आर्थिक और वित्तीय बुनियाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में मददगार हो सकती है। हालांकि, अगर 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 130 डालर प्रति बैरल रहती है, तो आर्थिक वृद्धि दर में 0.80 फीसद तक की गिरावट आ सकती है। इस परिदृश्य के तहत, वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनियों की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ट्रेडमार्क, पेंटेंट तथा अन्य संपत्ति की समय बढ़ने के साथ लागत में कमी के आकलन से पहले की आय (ईबीआइटीडीए) में 15-25 फीसद की गिरावट आ सकती है। इससे कर्ज में 0.5 गुना से एक गुना तक बढ़ने का अनुमान है। 

वाशिंगटन में सीधी राजनयिक वार्ता करेंगे

तीन दशक बाद आमने-सामने होंगे लेबनान और इजराइल

लेबनान और इजराइल दशकों बाद मंगलवार को वाशिंगटन में पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता करने वाले हैं। यह वार्ता इजराइल और हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच एक महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के बाद हो रही है, जिसने इस छोटे भूमध्यसागरीय देश को तगड़ी चोट पहुंचाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, इजराइल के अमेरिका में राजदूत येचिएल लीटर और लेबनान के अमेरिकी राजदूत नादा हमादेह मोवाद वाशिंगटन में होने वाली वार्ता में भाग लेंगे। वर्ष 1993 के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली वार्ता होगी। 

गलत जीवनशैली से कम उम्र में ही प्रजनन क्षमता पर असर

‘द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ' में प्रकाशित अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेहतर पोषण के के कारण यौवन की उम्र में लगातार कमी आ रही है और साथ-साथ मोटापे और पर्यावरणीय प्रभाव भी बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल शरीर के आंतरिक कारण ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जीवनशैली की भी बड़ी भूमिका है। विशेषज्ञ डा प्रीति अरोड़ा धमीजा ने कहा कि आजकल युवतियां अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल में बड़ी हो रही हैं, जहां नींद का कोई निश्चित समय नहीं है, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, खान-पान की आदतें खराब हैं और शारीरिक सक्रियता कम है।