विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी रवैये को लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ती चिंताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद में कहा कि भारत विकास का रास्ता अपनाता है, विस्तारवाद का नहीं। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और वरिष्ठ मंत्रियों सहित सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि जब भारत के 140 करोड़ लोग और इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक मिलकर साझा समृद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया इतिहास बनते हुए देखेगी। 

इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की आपूर्ति होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच मंगलवार को हुई वार्ता में इंडोनेशियाई सैन्य बलों को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने पर सहमति बनी। 

सरकार 25% एथेनाल मिश्रण को लागू करने में कर सकती है देरी

महज तीन वर्षों में पेट्रोल में एथेनाल के उपयोग में 10 फीसद से 20 फीसद तक की तीव्र वृद्धि को लेकर हो रही तीव्र आलोचना के बीच सरकार द्वारा 75 फीसद पेट्रोल और 25 फीसद एथेनाल वाले उच्च मिश्रण एथेनाल ईंधन ई25 में प्रस्तावित बदलाव को स्थगित किए जाने की संभावना है। 

डीजल में 15% आइसोब्यूटेनाल मिलाने की तैयारी में सरकार

पेट्रोल में 20 फीसद एथेनाल (ई20) के प्रयोग के बाद सरकार अब डीजल में 15 फीसद तक आइसोब्यूटेनाल मिलाने की तैयारी कर रही है। चूंकि एथेनाल डीजल में नहीं घुलता, इसलिए इसे एथेनाल से ही किण्वन (प्रोसेस) करके आइसोब्यूटेनाल में बदला जाता है। जनरेटर सेट पर सफल परीक्षणों के बाद अब व्यापक स्तर पर डीजल में आइसोब्यूटेनाल मिलाने की योजना है। चरणबद्ध इसे लागू करने से सालाना खपत में करीब एक करोड़ टन से भी अधिक डीजल की बचत हो सकती है। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने के साथ अरबों डालर विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हो सकती है। पेट्रोल में इथेनाल की तर्ज पर डीजल में आइसोब्यूटेनाल के मिश्रण से देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

कभी नक्सल क्षेत्र रहे अबूझमाड़ में अब होगी कहवे की खेती

देश से नक्सलवाद का धीरे-धीरे अंत हो रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। कभी धुर नक्सल प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर कहवे की खेती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अबूझमाड़ के वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बेहद अनूठी पहल की है। बस्तर के इस अंचल में अब बड़े पैमाने पर कहवा (काफी) की खेती शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

पंजाब का कुका व ओड़ीशा का पाइका आंदोलन अब पाठ्यक्रम में

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक में पंजाब का कुका और ओड़ीशा का पाइका आंदोलन शामिल किया है। पुस्तक में कूका आंदोलन (जिसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है) का उल्लेख किया गया है। यह एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जो 1860 के दशक में पंजाब में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य नैतिक सुधार, सामाजिक समानता तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और औपनिवेशिक संस्थाओं को अस्वीकार करने के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। कूका आंदोलन के अनुयायी गौ-हत्या का भी कड़ा विरोध करते थे। उनका विरोध उन बूचड़खानों के खिलाफ था, जिन्हें औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित या स्वीकृत किया गया था और जो कई बार जानबूझकर गुरुद्वारों के निकट बनाए जाते थे। 1872 में स्थिति तब गंभीर हो गई जब कुछ कूका अनुयायियों ने ऐसे कुछ बूचड़खानों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने अत्यंत क्रूर कार्रवाई की। ओड़ीशा का औपनिवेशिक शासन केविरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह पाइका संग्राम औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए प्रारंभिक विद्रोहों में से एक था। यह विद्रोह वर्तमान ओड़ीशा के खुर्दा में हुआ था और इसकी जड़ें दशकों से चले आ रहे ब्रिटिश विश्वासघात और शोषण में निहित थीं। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के बाद, खुर्दा के राजा ने पाया कि कंपनी ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और जगन्नाथ मंदिर पर उनका धार्मिक अधिकार छीन लिया गया है। राजा के गुरु जयी राजगुरु के नेतृत्व में हुए प्रतिरोध के परिणामस्वरूप 1806 में उन्हें फांसी दे दी गई, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। 

शिक्षा मंत्रालय ने 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस 2025-26' पर रिपोर्ट जारी की : देश भर के एक लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक

देश में एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक ही मौजूद है। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को देश में स्कूली शिक्षा पर 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस 2025-26' पर एक रिपोर्ट जारी की। हालांकि, पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 देश में 1,00,843 विद्यालय केवल एक ही शिक्षक जिम्मे चल रहे हैं। हालांकि, वर्ष 2024-26 में यह संख्या 1,04,125 थी। यानी इसमें सुधार हुआ है। वहीं, शून्य नामांकन वाले स्कूल की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 में 5,663 स्कूल ऐसे थे जिनमें शून्य नामांकन हुई। वर्ष 2024-26 में यह संख्या 7,993 थी।  

बच्चों के शोषण से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं हैं : मेटा

मेटा ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने अपने ऐप पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री से निपटने के लिए विज्ञापन समीक्षा प्रणाली, एआइ टूल और प्रवर्तन कार्रवाई जैसे कदम उठाए हैं। सरकार के नोटिस के बाद प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक ब्लाग पर यह जानकारी दी।  

मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण आफ द रिपब्लिक आफ इंडोनेशिया' प्रदान किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी को यह पदक प्रदान किया। 

सुप्रीम कोर्ट से आइबीए को झटका, कहा-लापरवाही के आरोप के आधार पर

वकील को काली सूची में नहीं डाल सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) केवल धोखाधड़ी में लापरवाही के आरोपों के आधार पर किसी पैनल वकील का नाम कौशन लिस्ट में डालकर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से वकील के पेशे और प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

किशाऊ के बाद नर्मदा जल विवाद सुलझा, राज्यों में समझौता

किशाऊ बांध परियोजना के बाद अब केंद्र सरकार ने नर्मदा जल विवाद भी सुलझा लिया है। इस विवाद के निपटारे से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य को फायदा होगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई वाली बैठक में यह निर्णय लिया। इस बैठक में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हो गया है।