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1.
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) से होने वाले भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता तो साफ होता दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजेक्शन से जुड़ी 71 प्रतिशत राशि मुक्त रह सकती हैं। टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लाए गए बिल को गुरुवार को लोकसभा से पारित कर दिया गया। हालांकि इस बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यूपीआइ से जुड़े किस प्रकार के या कितनी रकम के बाद के ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाए जाएंगे। जानकारों व वित्त मंत्रालय दोनों का कहना है कि यह आरबीआइ और नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) तय करेगा।
2.
भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण परिसर से अग्नि-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया और परीक्षण के दौरान उसके सभी परिचालन तथा तकनीकी मानक पूरी तरह सफल पाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और परियोजना से जुड़े सभी विज्ञानियों को बधाई दी है और इसे भारत की लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने की क्षमता को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।
3.
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को गोबरधन (गोबरधन-गैल्वेनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना को मंजूरी दे दी। 23,731 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद वाली इस योजना का उद्देश्य कृषि और जैविक कचरे से बायोगैस (सीबीजी) और जैविक खाद में बदलकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। इससे देश में गैस का आयात भी कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। योजना के तहत उद्यमियों को सुनिश्चित मूल्य पर खरीद, पूंजीगत मदद, गैस निकासी के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, ऋण उपलब्ध कराने की गारंटी और इनोवेशन के लिए चैलेंज फंड दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बारे में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हर प्लांट को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या ट्रंक पाइपलाइन के जरिये खरीदार से जोड़ा जाएगा।
4.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है, जिनमें एससी-एसटी कोटे में क्रीमी लेयर लागू करने और आय आधारित व्यवस्था बनाने के लिए केंद्र को नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
5.
भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज देश में आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल आपरेशंस फोर्सेज (यूएस एसओएफ) के कमांडो 'तरकश' नाम के द्विपक्षीय अभ्यास के आठवें संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं, जो 13 जुलाई से सात अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
6.
एक संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह अमेरिका संग प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को जल्द से जल्द पूरा करे। यह भी सुनिश्चित करे कि भारत के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो। 'भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन' पर वाणिज्य मामलों की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार को देश के मुख्य निर्यात उत्पादों-जैसे जेनेरिक दवाएं, महत्वपूर्ण खनिज, स्मार्टफोन को भविष्य में अमेरिका द्वारा अचानक बढ़ाए जाने वाले टैरिफ से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए बातचीत करनी चाहिए।
7.
भारतीय न्यायपालिका ने सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और उच्च मानकों को बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मूल उद्देश्य व्यवस्था से "निष्क्रिय और अनुपयोगी तत्वों" को बाहर का रास्ता दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीआइएसएफ इंस्पेक्टर की नौकरी में बहाली की याचिका को खारिज करते हुए यह भावपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दंड नहीं, बल्कि लोकहित का एक आवश्यक कदम है।
8.
बीते दिनों संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह बदलाव केवल पदों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव लंबित मामलों के निस्तारण पर पड़ेगा।
9.
आधुनिक विश्व एक ऐसी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है जिसमें चीन और अमेरिका के बीच बहुआयामी होड़ सबसे प्रमुख है। इस बीच भारत के पास अपनी राजनीतिक स्थिति और व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वयं को ताकतवर बनाने का एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। वस्तुतः हाल के कुछ सफल सैटेलाइट प्रक्षेपण दर्शाते हैं कि भारत के पास एक अच्छा मौका है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र को विकसित करे, जिससे वर्तमान और भविष्य के हित सुरक्षित किए जा सकें
10.
बिल के माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था अभी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंकों को यूपीआइ सेवा का संचालन करने में सालाना करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है। अभी 700 से अधिक बैंक व वित्तीय संस्था यूपीआइ सेवा मुहैया कराते हैं। सूत्रों का कहना है कि शुल्क मिलने से बैंकों को यूपीआइ ट्रांजेक्शन प्रणाली को मजबूत और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
11.
दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में बीते कई महीनों से जारी तनाव को कम करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ईरान और ओमान संयुक्त रूप से इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का संचालन करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, जहाजों पर टोल लगाने को लेकर चर्चा जारी है और इस पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है।
12.
स्पेसएक्स का फाल्कन 9 राकेट का हिस्सा चंद्रमा से टकरा गया है। जनवरी 2025 में फायरफ्लाई एयरोस्पेस के 'ब्लू घोस्ट' लूनर लैंडर को लांच करने के बाद राकेट का मलबा एक साल से अधिक समय से अंतरिक्ष में भटक रहा था। स्कूल-बस के आकार का यह राकेट बुधवार को चंद्रमा से टकराया। चिली के पैरानल वेधशाला में स्थित यूरोपियन सदर्न आब्जर्वेटरी की दूरबीन पर शोधकर्ताओं ने टक्कर के बाद धुएं का चमकता गुबार देखा और स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर धुएं का विश्लेषण किया। विज्ञानियों ने धुएं में सोडियम और लिथियम गैसों की मौजूदगी की पुष्टि की, जो टक्कर के बाद पांच से दस मिनट तक दिखाई देती रहीं। माना जाता है कि सोडियम चंद्रमा की सतह से आया, जबकि लिथियम के अंश फाल्कन 9 राकेट के हिस्से हो सकते हैं।
13.
पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के विज्ञानियों ने अरहर (तूर) की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कर इसके डीएनए का लेखा-जोखा तैयार किया है। इससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली, अधिक पोषणयुक्त और ज्यादा उपज देने वाली नई किस्मों के विकास का रास्ता खुल गया है। इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। किसानों को फसल उत्पादन में लागत कम आएगी, फसल बीमारियों से रहित हो सकेगी, खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल घटेगा और साथ ही कम रकबे में ज्यादा उत्पादन का रास्ता साफ हो सकेगा।
14.
विज्ञानियों ने सूर्य की सतह (फोटोस्फीयर) की अब तक की सबसे स्पष्ट और हाई रेजलूशन वाली तस्वीरें जारी की हैं। हवाई में स्थित एनएसएफ राष्ट्रीय सौर वेधशाला के डेनियल के. इनोए सोलर टेलीस्कोप का उपयोग कर ये तस्वीरें खींचीं गई हैं। विज्ञानियों ने सूरज की सतह पर चुंबकीय प्लाज्मा की हलचल से बनते छोटे-छोटे और स्पष्ट बवंडर (व्हर्लपूल) देखे। इसे पृथ्वी और बृहस्पति और शनि जैसे दूसरे ग्रहों पर देखा गया है, लेकिन इसे कभी भी सूर्य की सतह पर उस स्तर पर नहीं देखा गया था।

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