धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जिनमें एक निश्चित असफलता जान पड़ती है।

-डेल कार्नेगी

भारत-अमेरिका करार पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर : पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका मार्च के मध्य तक बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर देगा। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना शुरू करेगा।

मुक्त व्यापार और भारत के अंतर्विरोध

विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं। भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है। भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास, सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय की स्थापना है। वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण मानक, कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। जाहिर है, भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा कवच, चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करें।

संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में भारत का 3.52 करोड़ डॉलर का योगदान 

भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.52 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। इससे वह उन 47 सदस्य देशों की ऑनर रोल सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने समय पर अपना पूरा बकाया जमा कराया है। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार, तीन फरवरी 2026 तक 47 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय नियमों के तहत निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर अपना पूरा नियमित बजट योगदान अदा कर दिया है।

नए आयकर अधिनियम से जुड़े नियम इसी महीने होंगे अधिसूचित

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि आयकर अधिनियम, 2025 के अप्रैल से लागू होने से पहले फरवरी में जरूरी फार्म और नियम अधिसूचित किए जाएंगे। इसके साथ ही अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची भी जारी की जाएगी।

भारत व खाड़ी सहयोग परिषद ने नियम-शर्तों पर किए हस्ताक्षर

भारत और पश्चिमी एशियाई देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। नियम एवं शर्तों में प्रस्तावित व्यापार समझौते का दायरा और तौर-तरीके बताए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीसीसी के साथ बातचीत को लेकर नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। वर्तमान में करीब एक करोड़ भारतीय जीसीसी क्षेत्र में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो इस समूह की अर्थव्यवस्थाओं को गति प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। प्रस्तावित समझौते से शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त करने से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

'केंद्र और राज्य जीएसटी ई-वे बिल सुधारों पर कर रहे काम'

केंद्र सरकार ई-वे बिल ढांचे में सुधार के लिए राज्यों के साथ बातचीत कर रही है। इस पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी। पिछले सप्ताह जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया था कि जीएसटी सुधारों में अगली कड़ी ई-वे बिल प्रणाली को केवल प्रवर्तन और नियंत्रण के साधन के बजाय सुगम माल ढुलाई के साधन के रूप में पुनर्परिभाषित करने पर केंद्रित हो सकती है। ई-वे बिल सुधारों से माल ढुलाई व्यवस्था का काफी हद तक विनियमन कम होगा। इससे व्यापार के लिए लागत और देरी कम होगी। साथ ही कर प्रशासन के लिए प्रभावी और बिना हस्तक्षेप वाली निगरानी बनी रहेगी।

देश में 16 नदियों का किया जा रहा पारिस्थितिकीय आकलन

राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र (एनसीआरआर) चिह्नित 16 नदियों और उनसे जुड़ी आर्द्रभूमियों का पारिस्थितिकीय आकलन कर रहा है। भविष्य में इसका दायरा अन्य नदी प्रणालियों तक बढ़ाया जाएगा। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष और सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों को उनकी नदी पुनर्जीवन और क्रियान्वयन योजनाओं में शामिल करने के लिए भेजी जाएगी।

भारत बिली जीन किंग कप की मेजबानी करेगा

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने गुरुवार को कहा कि देश को बिली जीन किंग कप 2026 महिला टेनिस विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। मेजबान भारत के साथ इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड की टीम को अहम स्थानों के लिए मुकाबला करेंगी।