DAINIK JAGRAN

उच्च शिक्षण संस्थानों में बदली तस्वीर, सामान्य श्रेणी से अधिक हुए आरक्षित वर्ग के छात्र

आइआइएम उदयपुर के सेंटर फार डेवलपमेंट पालिसी एंड मैनेजमेंट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों की नामांकन में संयुक्त हिस्सेदारी 2010-11, में 43.1 प्रतिशत थी। 2022 23 में यह तेजी से बढ़ कर 60.8% पर पहुंच गई है। सिर्फ 2023 में आरक्षित बगाँ के छात्रों का नामांकन सामान्य वर्गों के छात्रों से 95 लाख अधिक रहा है।

संचार साथी एप प्री-इंस्टाल करने का फैसला सरकार ने पलटा

संचार साथी एप को मोबाइल फोन हैंडसेट की बिक्री से पहले उसमें डालने (प्री-इंस्टाल) की अनिवार्यता का निर्देश सरकार ने बुधवार को वापस ले लिया। संचार मंत्रालय ने 28 नवंबर को मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को संचार साथी एप को मोबाइल हैंडसेट की बिक्री से पहले उसमें डालने या इंस्टाल करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस एप को निगरानी या जासूसी का हथियार बताकर विपक्ष बीते दो दिनों से हंगामा कर रहा था। -

31 दिसंबर तक उद्योग लगाएं वायु प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम, अन्यथा लगेगा ताला

बढ़े वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एनसीआर में संचालित सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें इन्हें बंद भी किया जा सकता है। मौजूदा समय में एनसीआर में ऐसे 2254 उद्योग हैं, जो इन प्रणालियों एवं उपकरणों से लैस नहीं हैं।

अपने सबसे बड़े कैबिनेट दल के साथ भारत आ रहे पुतिन

मोदी और पुतिन की अगुआई में शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे समय जब रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर कूटनीतिक व आर्थिक दबाव बनाने में जुटा है, तब राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन की यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया है कि इस बार दोनों देशों के लिए आर्थिक व कारोबारी मुद्दे काफी अहम रहेंगे।

'एक साथ चुनाव कराने के कानून का 50% विस से अनुमोदन जरूरी नहीं

एक साथ चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस कानून के मसौदे की जांच कर रहे विधि आयोग ने संयुक्त समिति को यह राय दी है। संयुक्त समिति को 28 नवंबर को दी राय में विधि आयोग ने कहा कि यह विधेयक संसद के कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रूस बन सकता है भारतीय निर्यात का बड़ा बाजार

अमेरिका के साथ टलते व्यापार समझौते के बीच भारत रूस के बाजार को साधने की तैयारी में है। भारत रूस में अभी सालाना सिर्फ पांच अरब डालर का निर्यात करता है, जबकि चीन रूस में सालाना 115 अरब डालर का निर्यात करता है। कपड़े, इलेक्ट्रानिक्स, मशीनरी जैसे कई आइटम ऐसे हैं, जिनका निर्यात भारत भी रूस में कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत अभी रूस में सिर्फ 7.5 करोड़ डालर के स्मार्टफोन का निर्यात करता है, जबकि भारत स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश बन चुका है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ता स्वास्थ्य खतरा

ब्राजील के बेलेम शहर में गत दिनों आयोजित वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, समुचे विश्व में अत्यधिक गर्मी की वजह से प्रत्येक वर्ष पांच लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है, जिससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट में कटौती की उम्मीद

रेपो रेट में 25 आधार अंक की कमी की उम्मीदों के बीच आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हो गई। आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुआई वाली छह सदस्यीय समिति का फैसला शुक्रवारको बताया जाएगा। यह बैठक घटती महंगाई, बढ़ती विकास दर, डालर के मुकाबले रुपये के 90 के पार जाने और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है। आरबीआइ ने खुदरा महंगाई में गिरावट के बीच फरवरी से लेकर अब तक रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कमी की है।

नए कारोबार में तेजी से नवंबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां बढ़ीं

नए कारोबार में तेजी और कीमतों पर कम दबाव के चलते नवंबर में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में तेजी दर्ज की गई। अक्टूबर के पीएमआइ सर्विसेज इंडेक्स 58.9 के मुकाबले नवंबर में बढ़कर 59.8 हो गया। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआइ) की भाशा में 50 से ऊपर का मतलब विस्तार है जबकि 50 से कम का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।

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'पाक में ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग पर कार्रवाई करे अमेरिका'

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआइआरएफ) ने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके ईशनिंदा कानून में संशोधन करने या उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। आयोग ने कहा कि इस कानून का व्यापक दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। इसके कारण भीड़ द्वारा हमले किए जाने और लोगों को अवैध रूप से जेल में डालने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यह कानून ईसाइयों, अहमदिया मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते खतरों का मुख्य कारण बना हुआ है।

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ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों से ग्रीन कार्ड व अमेरिकी नागरिकता के आवेदनों पर लगाई रोक

ट्रंप प्रशासन ने 19 'चिंता वाले देशों' से ग्रीन कार्ड, अमेरिकी नागरिकता और अन्य आव्रजन (इमिग्रेशन) आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्देश पिछले महीने एक अफगान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड्स पर गोली चलाने के बाद जारी कड़ी इमिग्रेशन कार्रवाई के बीच आया है। ये देश हैं- अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन।

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विकिरण रोधी कवक से बनेगी चंद्र निर्माण सामग्री

यूक्रेन में चेरनोविल परमाणु आपदा के लगभग 40 साल बाद, विज्ञानियों ने एक ऐसे जीवन रूप की खोज की है जो पीछे छूटे विकिरण पर पनप रहा है। क्लैडोस्पोरियम स्फेरो स्पर्मम नामक एक विचित्र कवक, जो परित्यक्त रिएक्टर की दीवारों पर उगता हुआ पाया गया, न केवल घातक विकिरण से बचना सीख गया है, बल्कि इसके कई प्रकार अब विकिरण की उपस्थिति में तेजी से बढ़ते हैं। परमाणु विकिरण पर निर्भर इस गहरे हरे रंग के फफूंद को विज्ञानी भविष्य के चंद्रमा ठिकानों के लिए निर्माण सामग्री के रूप में देख रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को हानिकारक विकिरण से बचाएगी।

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वैश्विक शांति में योगदान के लिए चार वरिष्ठ राजनयिकों को यूएन सम्मान

वैश्विक शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चार वरिष्ठ राजनयिकों को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वार्षिक दीवाली 'पावर आफ वन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि जोनाथन राफेल कोहेन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष एवं त्रिनिदाद व टोबैगो के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डेनिस फ्रांसिस, स्लोवेनिया की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दर्जा बावदाज कुरेट, कजाखस्तान के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मगजान इल्यासोव शामिल हैं।

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मोटापे के इलाज के लिए डब्ल्यूएचओ ने जारी की जीएलपी-1 दिशा-निर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए जीएलपी-1 थेरेपी को सिफारिशों में शामिल किया है। यह कदम वैश्विक स्तर पर चिकित्सकीय दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। विश्वभर में एक अरब से अधिक लोग मोटापे से प्रभावित हैं और डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य सुरक्षित, उपचार विकल्पों का विस्तार करना है, साथ ही वह इस क्षेत्र में लागत और समान पहुंच की चुनौतियों को भी रेखांकित करता है।

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टीबी बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स से बचने के तरीके का पता चला

प्रभावी एंटीबायोटिक्स और व्यापक टीकाकरण अभियानों के बावजूद टीबी से लोगों की मौत हो रही है। दुनिया की सबसे संक्रामक बीमारी टीबी का कारण बनने वाला बैक्टीरिया मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटीबायोटिक उपचार से बच सकता है। अध्ययन में पाया गया कि यह अपनी बाहरी वसा कोटिंग को बदलकर अधिक समय तक जीवित रह सकता है। यह जानकारी आइआइटी बांबे के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में सामने आई है।

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