अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी संग्रह

पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था भले ही प्रभावित हो रही हो, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था में पहले की तरह मजबूती जारी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने अप्रैल का जीएसटी संग्रह इस मजबूती को साफ तौर पर दर्शा रहा है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 8.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल में 2.23 लाख रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया था जो अब तक का सर्वाधिक संग्रह था। 

गुजरात में देश का पहला बैरियर मुक्त टोल प्लाजा शुरू

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर अब आपको न तो रुकना पड़ेगा और न ही लंबी कतार के झंझट में पड़ना पड़ेगा। फर्राटा भरते हुए आप वहां से निकल सकेंगे। टोल स्वतः कट जाएगा। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर सूरत और भरूच के बीच चौरियासी खंड पर चालू हो गया है। 

स्वदेशी महेंद्रगिरि युद्धपोत शक्तिशाली हथियार प्रणाली के साथ नौसेना में शामिल

स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। नीलगिरि-क्लास (प्रोजेक्ट 17ए) का यह छठा खुफिया युद्धपोत 30 अप्रैल को मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल), मुंबई में सौंपा गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, अत्याधुनिक सोनार और स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह डिलीवरी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक 'महत्वपूर्ण मील का पत्थर' है। 

अपराधियों की तलाश में रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना असंवैधानिक : हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए उसके निर्दोष रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना अनुचित ही नहीं, असंवैधानिक भी है। अपराधियों की तलाश के लिए स्वजन को ढाल बनाना या उन्हें थाने बुलाकर मानसिक दबाव डालना अंग्रेजों के जमाने का पुराना तरीका है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के हिसाब से उचित नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को भविष्य में याची के घर दबिश देने या उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने से रोक दिया है। 

गुजरात की तरह मप्र में भी आदिवासी वर्ग को यूसीसी से मिल सकती है छूट

मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आदिवासी वर्ग को छूट देने की तैयारी है। ऐसा करने की वजह यह है कि उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यूसीसी से बाहर होने पर विवाह, विवाह- विच्छेद, विरासत और संपत्ति से जुड़े पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाज पर यूसीसी के प्रविधान लागू नहीं होंगे। 

ओपेक के हाथ से फिसलता तेल बाजार

ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन का उदय तेल उत्पादक देशों की उस आकांक्षा से हुआ था, जिसके केंद्र में अपने संसाधनों, उत्पादन और आय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की इच्छा थी। 1960 में जब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद में इस संगठन की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य केवल तेल की कीमतों को प्रभावित करना नहीं था। इसके साथ वे उस वैश्विक व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे, जिसमें तेल उत्पादक देशों के पास संसाधन तो थे, लेकिन कीमत, उत्पादन और आय पर प्रभाव विदेशी कंपनियों एवं उपभोक्ता देशों का था। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने को केवल उत्पादन कोटे पर मतभेद या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना अधूरा होगा। 

भोजन की बर्बादी से पैदा होती समस्याएं

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की हालिया 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 78.2 मिलियन टन (यानी 7.82 करोड़ टन) भोजन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो हर भारतीय सालाना औसतन 55 किलो खाना बर्बाद कर रहा है। यह बर्बादी सिर्फ थाली में बचाए गए जूठन तक सीमित नहीं है। हमारे यहां शादियों, सामाजिक समारोहों और बड़े आयोजनों में जिस तरह से भोजन का दिखावा होता है, वह इस समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

दीर्घकालिक विकास में बाधक 'मुफ्त' की नीति

देश के अधिकांश राज्यों में चुनावों के दौरान तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अनेक चीजें मुफ्त प्रदान करने का वादा करते हैं। पिछले एक दशक से इस प्रवृत्ति में व्यापक वृद्धि हुई है। चिंताजनक यह कि इसका दुष्प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दिखने भी लगा है। हालांकि मतदाता भी अब यह समझने लगे हैं कि दीर्घकालिक विकास के लिए यह प्रवृत्ति बहुत घातक साबित हो सकती है। फिर भी जिस प्रकार से मुफ्त की चीजें सामान्य होती जा रही हैं, उससे वे अब उन्हें अधिकार के रूप में समझने लगे हैं। ऐसे में इस बारे में सरकार और मतदाता - दोनों को ही नए सिरे से विचार करना होगा। 

आचार्य का पद धार्मिक व पारंपरिक, सेवा नियम और सेवानिवृत्ति लागू नहीं

'आचार्य का पद धार्मिक व पारंपरिक है, इस पर सेवा नियमावली और सेवानिवृत्ति के नियम नहीं लागू नहीं हो सकते।' श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य पद्म भूषण प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से प्रो. द्विवेदी को एक बार फिर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के रात्रि श्रृंगार शयन आरती और मंदिर के पुजारियों को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। 

ट्रंप ने ईयू की कारों और ट्रकों पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों में बने वाहनों (कार और ट्रक) पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का एलान किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईयू के देश अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर यह टैरिफ लगाया जाएगा। 

अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की निगरानी सूची में भारत को बरकरार रखा

अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत को बरकरार रखा है। प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, चिली, रूस और वेनेजुएला शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।" अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा द्वारा गुरुवार को जारी बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन 2026 पर विशेष रिपोर्ट में वियतनाम को प्राथमिकता प्राप्त विदेशी देश (पीएफसी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।