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1.
वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भरता और जीवन व कारोबार की सुगमता पर जोर दिया है। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ लंबी बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जटिल नियमों में गुथी गवर्नेस इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। सेवा तीर्थ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की। 'होल आफ गवर्नमेंट' (पूरी सरकार को एक इकाई के रूप में देखना) के सोच के साथ आपसी तालमेल बनाकर काम करने का संदेश देने के साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया।
2.
मनरेगा के बदले विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी योजना (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी पूरे देश में बुधवार से प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार योजना की नई मजदूरी दरें जारी कर दी हैं। अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। सबसे अधिक लाभ उन राज्यों को मिलेगा, जहां अब तक मजदूरी कम थी। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और बंगाल प्रमुख हैं। इन राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
3.
विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) की पूरी प्रणाली अब डिजिटल होगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल लांच किया। इसके जरिये एफसीआरए के तहत आवेदन करने से लेकर सारे दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी जाने वाला ओसीआइ कार्ड भी डिजिटल होगा। शाह ने ई-ओसीआइ कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया। एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई- ओसीआइ कार्ड लांच करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन दोनों की शुरुआत लोगों की सहूलियत बढ़ाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इनसे नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी और विशेष रूप से एफसीआरए पोर्टल से दान प्राप्त करने वालों की दिक्कतों का निवारण होगा।
4.
पीएम नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति डा. मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में तनाव कम होने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए कहा, सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मोदी को पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और आगे की संभावित रणनीति से अवगत कराया।
5.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा, भारत ने पिछले दशक में रक्षा उत्पादन व निर्यात में काफी प्रगति की है, लेकिन पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कहा, गुजरात में रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के बड़े केंद्र के रूप में उभरने की भरपूर क्षमता है। यह राज्य औद्योगिकी क्षमता, कुशल श्रमिकों व उद्यमिता की भावना के जरिये भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में अहम भूमिका निभा सकता है।
6.
ई-वीजा जैसी सुविधाओं से हुई प्रगति के बाद भी भारत की वीजा प्रणाली अब भी अन्य देशों की तरह सरल, व्यापक और पर्यटन अनुकूल नहीं बन सकी है। वीजा प्रक्रिया को और आसान बनाने की आवश्यकता है। नीति आयोग ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, इसी में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप वीजा सुविधा को बेहतर बनाना बहुत आवश्यक है।
7.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट-2026 के अनुसार, दुनिया के तकरीबन एक अरब बच्चे कम से कम तीन जलवायु संबंधी खतरों के जोखिम में हैं, जबकि 40 लाख से अधिक बच्चे छह खतरों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले आठ खतरों को चिह्नित किया है, जिनमें बाढ़, सूखा, गर्मी, दावानल, आंधी और चक्रवात आदि शामिल हैं। यह रिपोर्ट जलवायु संबंधी खतरों के प्रति बच्चों की सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण छह प्रमुख सेवा क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल भी करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं पर बुरा असर पड़ता है।
8.
हाल में फ्रांस के एवियान में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भले ही भारत इसका स्थायी सदस्य न हो, पर वैश्विक विमर्शों को आकार देने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। जी7, क्वाड और ब्रिक्स में भारत की यह त्रिकोणीय और संतुलित भूमिका इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक नियमों का सिर्फ पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए ग्लोबल-आर्डर को लिखने वाला 'महा-परामर्शदाता' बन चुका है।
9.
भारत के गांवों में राष्ट्र की 63 प्रतिशत अथवा मोटे तौर पर कहें तो दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है। ऐसे से ग्रामीण विकास देश की प्रगति को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मापदंड बन जाता है। गांवों की गलियां, खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते, छोटे संपर्क मार्ग और स्थानीय पगडंडियां ग्रामीण जीवन की वास्तविक धड़कन हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की यात्रा शुरू होती है। हाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक सड़क, गली और संपर्क मार्ग को डिजिटल पहचान देने की एक अहम पहल की गई है। "इंट्रा विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम" के तहत अस्तित्व में आने वाली यह योजना ग्रामीण अवसंरचना हेतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत मानी जा सकती है।
10.
ईरान-अमेरिका युद्धविराम के एलान और होर्मुज के खुलने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल समेत विभिन्न औद्योगिक जिंसों की कीमतों में पिछले एक माह में 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि ऐसे में आयात बिल में कमी के साथ निर्माण लागत भी कम होगी, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों मांग को मजबूती मिलेगी। इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिल सकता है।
11.
देश का राजकोषीय घाटा मई के अंत तक वित्त वर्ष 2026-27 के बजट लक्ष्य का 9.6 प्रतिशत रहा है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के मुताबिक, मई, 2026 के आखिर में राजकोषीय घाटा (सरकार के खर्च और कमाई के बीच का अंतर) 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा है। मई, 2025 के 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) का 0.8 प्रतिशत या 13,163 करोड़ रुपये था। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत या 16.96 लाख करोड़ रुपये पर रखने का लक्ष्य तय किया है।
12.
भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आइएसएम) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आइएसएम 1.0 के लिए निर्धारित किए गए 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन से काफी अधिक है।
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