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1.
महंगाई और कृषि लागत में हो रही वृद्धि को देखते हुए आरबीआइ ने किसानों को बिना गिरवी के दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रव शुक्रवार को आरबीआइ गवर्नर ने कहा, अब किसान बिना किसी गिरवी के दो लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे। अभी यह सीमा 1.60 लाख रुपये है। नए साल से सभी बैंकों को आरबीआइ का यह निर्देश मानना होगा। वहीं स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) अब यूपीआइ के माध्यम से लोन दे सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि गांवों में भी यूपीआइ से ग्रामीणों को आसानी से लोन मिल सकेगा। एसएफबी की पहुंच गांवों में अधिक है। एसएफबी के पास अभी यह सुविधा नहीं थी।
2.
भारत-बांग्लादेश के मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों के बीच विदेश सचिव ढाका जा रहे हैं। वह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सालाना होने वाली बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही वहां सरकार के दूसरे अधिकारियों से बातचीत करेंगे।
3.
केंद्र सरकार किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं और सब्सिडी के तौर पर सालाना हजारों करोड रुपये खर्च कर रही है लेकिन हकीकत यह है कि किसान परिवार खेती से रोज 150 रुपये भी भी नहीं कमा पा रहे हैं। महंगाई के दौर में किसानों की कमाई का यही सच है। नेशनल बैंक आफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (नाचार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान परिवारों की खेती से औसत मासिक कमाई महज 4,476 रुपये है।
4.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में पंचायत चुनाव नाक का सवाल भले ही होते हों, लेकिन पंचायतों के विकास या सुधार के प्रति इनके सुस्त रवैये को इस बार के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार उजागर कर रहे हैं। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा घोषित अलग-अलग श्रेणियों के 45 पुरस्कारों में सात-सात पुरस्कारों के साथ ओडिशा और त्रिपुरा ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
5.
बीते दिनों आए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मोर्चे पर सुस्ती के आंकड़ों ने हैरान करने का काम किया। इस दौरान जीडीपी में कमी के आसार तो लग रहे थे, लेकिन उसमें इतनी गिरावट व्यापक अनुमानों के उलट ही रही है। इस परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ ने शुक्रवार को अपनी मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों को जिस प्रकार यथावत रखा है उससे यही संकेत मिलते हैं कि विकास की परवाह करने के साथ ही महंगाई को काबू में रखना रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अपना अनुमान भी घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। इसके पीछे एक वजह तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का कमजोर प्रदर्शन ही हैं, जिससे आर्थिकी के लिए तीसरी एवं चौथी तिमाही में भी उतनी भरपाई की उम्मीद नहीं कि वह पूर्वानुमानों के अनुरूप गति पकड़ सके।
6.
कम होती आबादी दुनिया के कई देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हो सकता है कि भागवत जी ने जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों की आबादी संबंधी चिंताओं को देखते हुए अपना बयान दिया हो। दक्षिण कोरिया में इस सदी के अंत तक जनसंख्या पांच करोड़ बीस लाख से घटकर एक करोड़ सात लाख रहने का अंदेशा जताया जा रहा है।
7.
एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डाटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और आइओटी (इंटरनेट आफ थिंग्स) डाटा के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। इसके साथ ही, आपद प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के लिए एआइ का उपयोग देश के लक्ष्य के अनुरूप भी है। वहीं, प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं में व्यापक वृद्धि करते हुए एआइ ने राष्ट्रीय सुरक्षा में एक नए युग की शुरुआत की है। आज एक शत्रु राष्ट्र एआइ-संचालित साइबर हमला करने की क्षमता विकसित कर सकता है जो बिजली ग्रिड, वित्तीय प्रणालियों और यहां तक कि संचार नेटवर्क में एक साथ घुसपैठ कर सकता है, जिससे वह उस राष्ट्र के एक बड़े हिस्से को अंधकार में डुबो सकता है, आर्थिक गतिविधियों को दुष्प्रभावित कर सकता है और अराजकता फैला सकता है।
8.
आरबीआइ ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के दह सदस्यों में से दो ब्याज दरों में कटौती का समर्थन किया, लेकिन चार सदस्यों के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बैठक के बार आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की दर को 0.50 प्रतिशत कम करके चार प्रतिशत कम करने का एलान किया, जिससे भविष्य में नीतिगत ब्याज दरों के कम किए जाने का रास्ता खुल गया है।
9.
चीन ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रडार सिस्टम व सीटी स्कैनर सहित इलेक्ट्रानिक उत्पादों व गैजेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाशिंगटन पर पलटवार करते हुए उसने दर्जनों चीनी कंपनियों को शामिल करने के लिए निर्यात नियंत्रण का विस्तार किया है, जो उन्नत कंप्यूटर चिप का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाते हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि उनका नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उचित है और दोनों एक दूसरे पर व्यापार को हथियार देने का आरोप लगाते हैं। आइए, समझते हैं क्यों हो रहा है व्यापार संघर्ष और क्या असर पड़ेगा?
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