संसदीय समिति हाई कोर्ट जजों के लिए आचार संहिता पर करेगी चर्चा

संसद की एक समिति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जस्टिस वर्मा राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने आवास से बेहिसाबी नकदी की बरामदगी के कारण जांच के घेरे में हैं। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति मंगलवार को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों पर भी मंथन करेगी।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए आइआइएम ने दिया सूत्र

ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए चिंतित और प्रयासरत पंचायतीराज मंत्रालय ने अब इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। स्वयं के संसाधनों से पंचायतें किस तरह राजस्व वृद्धि कर सकती हैं, इसका ट्रेनिंग माड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद से तैयार कराया गया है। पहले चरण में 16 राज्यों के 65 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण सोमवार से शुरू होगा।

कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से, भविष्य की उच्च शिक्षा पर होगी चर्चा

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइयू) के 100 वर्ष पूरे होने पर नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में सोमवार से शुरू होने वाले कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'भविष्य की उच्च शिक्षा की परिकल्पना-भारत की निर्णायक भूमिका' पर मंथन होगा। शिक्षा के जरिये युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने पर भी चर्चा की जाएगी।

युद्धपोत 'तमाल' से बढ़ेगी नौसेना की ताकत

भारतीय नौसेना एक जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राद में अपने नवीनतम विध्वंसक और रडार से बच निकलने में सक्षम बहुद्देशीय स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत 'तमाल' का जलावतरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस जहाज में 26 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी हैं, जिनमें समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साधने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी शामिल है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने को ईरान की संसद ने मंजूरी दी

ईरान की संसद ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले के बाद रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के समर्थन में मतदान किया। हालांकि, इस पर कोई भी अंतिम निर्णय देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अयातुल्ला अली खामेनेई पर निर्भर करेगा। संसद का मतदान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और खामेनेई को केवल आगे बढ़ने के विकल्प के बारे में सलाह देता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इसके माध्यम से वैश्विक तेल और गैस का लगभग 20 प्रतिशत व्यापार होता है।

अमेरिका की दबंग कूटनीति का दौर

पश्चिम एशिया में धौंस की कूटनीति का एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही (मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन) को आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यकायक नाटकीय तरीके से हमला करके ईरान की सेना और परमाणु शक्ति के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। हमले पर ट्रंप की आरंभिक प्रतिक्रियाएं देखकर लगा कि अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल का कूद पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही उन्हें इजरायली हमलों की नाटकीय कामयाबी का अहसास हुआ तो उन्होंने इजरायल को रोकने की जगह उसकी कामयाबी की बात करना और ईरान से समर्पण करने की मांग करना शुरू कर दिया। एक तरफ वे ईरान को दौ हफ्तों का समय देने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ दिएगो गार्सिया में अपने बी 2 बमवर्षक विमानों को हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। झांसा देकर वार करना ट्रंप की शैली है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'द आर्ट आफ द डील' में किया है। ईरान को दो हफ्तों के

झांसे में रखकर उसके कई परमाणु संयंत्रों पर बम बरसा दिए।

हर स्तर पर जरूरी जल संरक्षण

देश में इस बार मानसून सीजन (जून से सितंबर) में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश 106 प्रतिशत रह सकती है। वहीं जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में गर्मी और लू के दिन जहां बढ़ रहे हैं, वहीं बरसात के दिन घटते जा रहे हैं। बारिश अचानक कुछ घंटे में इतनी हो जाती है कि आनंद त्रासदी में बदल जाता है और फिर जैसे ही बादल विदा हुए वह इलाका पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसने लगता है। तिस पर अब जलवायु परिवर्तन की मार देश के दूरस्थ अंचल तक दिख रही है। ऐसे में मानसूनी वर्षा के जल को यदि सलीके से नहीं सहेजा गया तो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर जल-संकट का बड़ा प्रभाव होगा। देश में हमारे पूर्वजों ने इस तरह की जल-निधियां विकसित की थीं, जो न्यूनतम बरसात में लोगों की जल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थीं, लेकिन आधुनिकता की आंधी में हमने ही अपनी समृद्ध विरासतों को बिसरा दिया। ये लोक परंपराएं न केवल पानी की कमी से निपटने और मानसून की तैयारी करने के व्यावहारिक तरीका थीं, बल्कि सामाजिक बंधनों को मजबूत करने, प्रकृति के प्रति सम्मान जगाने और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति को हस्तांतरित करने का माध्यम भी था।

खनिजों में छिपी भू-राजनीति

रेयर अर्थ तत्वों को लेकर वर्तमान वैश्विक राजनीति निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ये तत्व केवल तकनीकी उपकरणों का आधार नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से वैश्विक शक्ति संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच हाल में हुआ व्यापारिक टकराव इसका प्रमाण है। पहले जेनेवा में इसको लेकर समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका द्वारा हुआवे की सेमीकंडकर चिप पर प्रतिबंध के बाद वह टूट गया। इसके जवाब में चीन ने रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। अमेरिका ने भी चीनी छात्रों के वीजा रद किए। इसके बाद लंदन में नया समझौता हुआ, जिसमें टैरिफ में राहत गैर पाबंदियों पर पुनर्विचार हुआ।

जलवायु नीति प्रभावी बनाने के उपाय

जर्मनी के बोन में 16 से 26 जून तक हो रहा 62वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण सोच है, जो मुख्यतः प्रारंभिक तौर पर एक तकनीकी वार्ता है। इसमें इस साल के अंत में ब्राजील के बेलेम में होने वाले 30वें जलवायु सम्मेलन की रूप रेखा भी तैयार की जाएगी। इस बैठक में जलवायु, वित्त, नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जलवायु अनुकूलन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने जैसे मद्दों पर चर्चा हो रही है।

किसी भी रूप में जारी रहेगा क्षतिपूर्ति सेस

राज्यों को जीएसटी प्रणाली से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगाए गए क्षतिपूर्ति सेस को सरकार किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहती है। अब क्षतिपूर्ति सेस की जगह हेल्थ एवं क्लीन एनर्जी सेस लगाने की चर्चा चल रही है। जल्द ही इस मसले पर मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप सकता है।

देश में नौकरियों पर दिखने लगा भू-राजनीतिक तनाव पर असर

पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल बुद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के चलते कई भारतीय कंपनियों ने कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। स्टाफिंग साल्यूशंस और एचआर सेवा प्रदाता जीनियस कंसल्टेंट्स द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक, 63 प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि या तो उन्होंने भर्ती रोक दी है या वे टीमों का आकार घटा रही हैं। वहीं 15 प्रतिशत कंपनियां अनुबंध आधारित और फ्रीलांस कर्मचारियों को रखने पर विचार कर रही हैं। यह रिपोर्ट 12 मई से छह जून के दौरान देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के 2,006 कर्मचारियों के बीच एक आनलाइन सर्वे पर आधारित है।