क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में रिकार्ड 54 भारतीय संस्थानों ने बनाई जगह

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के जरिये देश की शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने का जो सपना देखा गया है, उस दिशा में बदलाव अब साफ दिखने लगा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग- 2026 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बार रैंकिंग में देश के 54 संस्थानों ने जगह बनाई है। इनमें 12 आइआइटी हैं। आइआइटी दिल्ली ने बड़ी छलांग लगाते हुए 123वीं रैंक हासिल की है। 2025 में उसने 150वां स्थान हासिल किया था। 10 साल पहले यानी 2015 में क्यूएस रैंकिंग में सिर्फ 11 भारतीय संस्थान ही शामिल थे। 

11 वर्षों में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा

विगत 11 वर्षों में भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, क्योंकि इसमें कई गुना वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात दर्ज किया गया, जबकि 2013-14 में यह सिर्फ 686 करोड़ रुपये था। साथ ही, देश ने अपने रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन हासिल किया, जिसका कुल मूल्य 1,27,434 करोड़ रुपये है। यह 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये की तुलना में 174 प्रतिशत अधिक है। 

असमानता दूर किए बिना कोई देश लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता : सीजेआइ

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय एक व्यावहारिक आवश्यकता है। 

कानून बनने के 11 साल बाद लोकपाल के अभियोजन शाखा का हुआ गठन

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संबंधी कानून बनने के एक दशक से अधिक समय बाद लोकपाल की अभियोजन शाखा का गठन किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना गुरुवार को सार्वजनिक की गई। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इस शाखा का गठन किया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक जनवरी, 2014 को लागू हुआ था। हालांकि, इस कानून के तहत लोकपाल ने 27 मार्च, 2019 से काम शुरू किया, जब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई।

समावेशी विकास के लिए 'जेंडर बजटिंग नालेज हब' की शुरुआत

केंद्र सरकार ने गुरुवार को 'जेंडर बजटिंग नालेज हब' की शुरुआत की। यह एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में लैंगिक संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोर्टल का उद्घाटन किया और सतत प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है, ऐसे में जेंडर बजट यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि विकास समावेशी और न्यायसंगत हो।

यूपीएससी अभ्यर्थियों को अन्य रोजगार भी दिलाएगा 'प्रतिभा सेतु'

भारत की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम चरण में अगर अथक परिश्रम के बावजूद मायूसी हाथ लगती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयोग ने 'प्रतिभा सेतु' नामक एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योजना शुरू की है। इससे वे अभ्यर्थी जो आइएएस-आइपीएस नहीं बन पाए, अब निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पा सकेंगे। इसके तहत सरकारी और निजी कंपनियों को ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी, जिन्होंने यूपीएससी की सभी परीक्षाएं पास तो की हैं, मगर आखिरी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। 

देशभर में अमृत सरोवरों से समृद्ध हुई भूगर्भ की जल संपदा

साल दर साल चुनौती बन रहे जल संकट को अमृत सरोवर योजना से संबल मिला है। योजना के तहत देशभर के सभी जिलों में 75-75 तालाब बनाए जाने थे। इस हिसाब से 50 हजार से अधिक सरोवरों के निर्माण या पुनर्जीवन का लक्ष्य था, मगर बन गए 18 हजार अतिरिक्त तालाब। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में भारत के कुल भूजल को दोबारा भरने की क्षमता 13.98 अरब घन मीटर थी, जो अभी बढ़कर 25.34 अरब घन मीटर हो गई है। भूगर्भ जल वृद्धि के इस फार्मूले ने भविष्य में जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय स्थिरता का रास्ता दिखाया है। यह वृद्धि अचानक नहीं हुई। इसके पीछे 68 हजार से ज्यादा अमृत तालाब हैं, जो ना सिर्फ वर्षा का जल संचित कर रहे हैं, बल्कि आसपास के भूगर्भ जल स्तर को भी समृद्ध कर रहे हैं। 

तीन गुना बढ़ा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन

स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2023 की तुलना में 2024 में तीन गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 37,600 करोड़ रुपये) हो गया। स्थानीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में रखे गए धन में भारी वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी हुई। 2023 में यह रकम चार वर्ष के निम्नतम स्तर 1.04. अरब स्विस फ्रैंक हो गई थी।

स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आधिकारिक आंकड़ों में स्विटजरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन के बारे में नहीं बताया गया है। स्विट्जरलैंड भारतीयों के धन को 'काला धन' नहीं मानता। स्विट्जरलैंड कहता रहा है कि वह कर चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। 

रोग के प्रकोप से निपटने में मददगार होगा 'नक्षत्र'

अब रोग के प्रकोप की पहले ही पहचान हो सकेगी। भारत ने हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) क्लस्टर 'नक्षत्र' विकसित किया है। वायरोलाजिकल अनुसंधान के लिए भारत का पहला हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) क्लस्टर 'नक्षत्र' जटिल जीनोम डाटा का तेजी से विश्लेषण कर रोग के प्रकोप से निपटने में मददगार होगा। यह नए रोग के खतरों का जल्द पता लगाने में भी सक्षम होगा। 

बुजुर्ग होते विश्व में भारत की महत्ता

देश में 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। देश में यह पहली ऐसी जनगणना 'होगी, जहां आंकड़ों का संकलन कागज-कलम से न होकर डिजिटल आधार पर किया जाएगा। 2011 के बाद होने वाली इस जनगणना में जाति गणना भी शामिल होगी। इस जनगणना से भारत में गरीबी, शिक्षा, लोगों की आय, लिंगानुपात, जाति, पंथ, अमीरी-गरीबी, युवा-बुजुर्ग इत्यादि की तस्वीर साफ होगी। अभी हम युवा देश हैं, परंतु हाल में देश में लिंगानुपात से संबंधित जो रपटें आई हैं, उनमें देश में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का आकलन किया गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली रिपोर्ट प्लेसेस नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसके आंकड़े बताते हैं कि आज भारत का हर चौथा-पांचवां बुजुर्ग स्मृति लोप, भाषा का ठीक से प्रयोग न करने, सोचने-समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता के कमजोर हो जाने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। 

नया अध्याय लिखते भारत और कनाडा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ हुई वार्ता में यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत हुई कि यह बैठक भारत और कनाडा के संबंधों के पुनर्निर्माण की आधारशिला है। सम्मेलन के बाद कार्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से भारत को जी-7 के मंच पर 'स्वाभाविक और सतत स्थान के रूप में स्वीकार करना कनाडा का भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और बिगड़े हुए द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को दर्शाता है। मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंधों पर जोर देते हुए इसकी अर्थव्यवस्था के 'आकार और गतिशीलता' के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी और जी-20 समेत कई मंचों पर इसकी भूमिका की सराहना की है। भारत के दृष्टिकोण से यह स्वीकारना ही केंद्रबिंदु है। 

चीन पर अधिक शुल्क का मिलने लगा लाभ

इस वर्ष मई में पिछले वर्ष की समान अवधि कम मुकाबले भारत के वस्तु निर्यात में भले ही 2.17 प्रतिशत की गिरावट रही है। लेकिन गारमेंट निर्यात में मई 2024 के मुकाबले इस बार 11.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लगातार दूसरे महीने गारमेंट निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल-मई 2025 को मिलाकर यह बढ़ोतरी 12.80 प्रतिशत रही है। गारमेंट निर्यातक इसकी प्रमुख वजह अमेरिका के बाजार में चीन के गारमेंट पर भारत के मुकाबले अधिक शुल्क और बांग्लादेश में जारी घरेलू तनाव को मानते हैं। गारमेंट को रोजगारपरक सेक्टर माना जाता है, इसलिए गारमेंट के निर्यात में बढ़ोतरी से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय गारमेंट बाजार में चीन और बांग्लादेश से भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। 

सीआरआर में कटौती से कर्ज वितरण को बढ़ावा मिलेगा

एसबीआइ ने ताजा रिपोर्ट में संभावना जताई है कि आरबीआइ की ओर से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती के कर्ज वितरण में वृद्धि 1.4-1.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। आरबीआइ ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में सीआरआर में एक प्रतिशत की कटौती का फैसला किया था। 

गोल्ड लोन के नए नियमों से व्यापार माडल में आएगा बदलाव

रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि आरबीआइ की ओर से गोल्ड लोन को लेकर जारी नियमों से इस क्षेत्र के व्यापार माडल में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। साथ ही परिचालन में तेजी, सेवा उत्कृष्टता कर्ज देने वालों के बीच मुख्य अंतर बने रहेंगे।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध में लैंगिक भिन्नताओं का खुला राज

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में आंतों के जीनोम का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के रुझान लिंग के अनुसार भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए उच्च आय वाले देशों में महिलाओं में अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन हो सकते हैं, जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में पुरुषों में अधिक प्रतिरोधी जीन पाए जा सकते हैं। 

शालिनी को पहला आइजीएफ आर्चर-अमीश अवार्ड फार स्टोरीटेलर्स

ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लिसा नंद ने चिकित्सक और लेखिका शालिनी मलिक को उनके उपन्यास द वे होम के लिए पहला आइजीएफ आर्चर-अमीश अवार्ड फार स्टोरीटेलर्स प्रदान किया। 25,000 डालर का यह पुरस्कार बेस्टसेलर लेखकों लार्ड जेफरी आर्चर और अमीश त्रिपाठी के नाम पर शुरू किया गया है।