DAINIK JAGRAN

'गिरफ्तार क्यों नहीं किए जाते पराली जलाने वाले किसान'

सुप्रीम कोर्ट ने सर्दियों में सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण बढ़ जाने के बारे में बुधवार - को चिंता जताते हुए पराली जलाने वाले किसानों पर कठोर कार्रवाई करने पर विचार करने को कहा, ताकि एक संदेश जाए। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वाले जो कुछ किसान हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके।

एसआइआर में आधे मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) होने की स्थिति मैं आधे मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। दरअसल, इन मतदाताओं के नाम उनके राज्यों में हुए पिछले एसआइआर के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे। आयोग ने कहा, ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले एसआइआर के लिए इस साल को कट आफ डेट का आधार माना जाएगा। जिनके नाम उस समय की मतदाता सूची में थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा। जो नए मतदाता बनना चाहते हैं, उन्हें एक फार्म भरना होगा।

यह क्यों चाहते कि हक के लिए कोई भीख का कटोरा लेकर जाए: हाई कोर्ट

बीएसएफ से डोआइजी के पद से सेवानिवृत्त हुए अश्विने कुमार शर्मा को अंततः 24 वर्षों के बाद दिव्यांगता मुआवजा प्राप्त होगा। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर व ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने टिप्पणी की कि एक सैनिक को अपना हक पाने के लिए 24 साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा। याची से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह हक की मांग करते हुए अफसरों के पास भीख का कटोरा लेकर जाए। ज्ञात हो, जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान वर्ष 2001 में हुए एक आइईडी विस्फोट में अश्विनी कुमार ने 42 प्रतिशत सुनने की शक्ति गंवा दे थी

भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करेगा यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए व्यापक रणनीतिक एजेंडा जारी किया है। इस 'न्यू स्ट्रेटेजिक ईयू-इंडिया एजेंडा' नामक घोषणा पत्र में कारोबार, रक्षा सहयोग, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और रूस-यूक्रेन विवाद जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस किया गया है। ईयू ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अहम साझेदार बताया है।

एनएचएआइ परियोजनाओं में नहीं चलेगी सब-कांट्रैक्ट की मनमानी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने नियमों की ढील का लाभ उठाकर राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में मनमाने ढंग से काम करने वाले ठेकेदारों पर अब लगाम कसने का निर्णय लिया है। मनमाने ढंग से अन्य ठेकेदारों को सब-कॉट्रैक्ट (उप-ठेका) देने के प्रचलन पर रोक के साथ ही गुणवत्ता, समय सीमा में परियोजना पूरा करने और वित्तीय पारदर्शिता के लिए कुछ नियमों-प्रविधानों को संशोधित किया गया है।

अमेरिका के साथ रूस से भी कारोबारी वार्ता

भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को लेकर कतई बैकफुट पर नहीं है बल्कि वह इसे और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार (16) सितंबर) को जिस दिन नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कारोबारी समझौते को लेकर बातचीत हुई, उसी दिन देर शाम यूरेशियन इकोनमिक यूनियन (ईएईयी) के व्यापार आयुक्त आंद्रे स्लेपनेव ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की।

डीआरडीओ चेयरमैन बोले-2028 तक भारत के पास होंगे 100 केवीए के लेजर हथियार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन समीर वी. कामत ने कहा, ड्रोन व साइबर डिफेंस क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल व लेजर हथियार देश को बेहद मजबूत बनाने वाले हैं। अभी दो व पांच किलोवाट (केवीए) के लेजर हथियार हैं। साल के अंत तक 30 केवीए और 2028 तक 100 केवीए का हथियार देश के पास होगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना से दो साल में जुड़े 30 लाख लोग

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने के दो वर्ष पूरे होने पर सरकार ने इसका अपडेट साझा किया है। इस योजना में अब तक करीब 30 लाख कारीगरों व शिल्पकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 26 लाख लोगों को कौशल सत्यापन और ट्रेनिंग का लाभ भी दिया जा चुका है। योजना के तहत अब तक 41,188 करोड़ रुपए के 4.7 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह कारीगरों व शिल्पकारों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है।

सशस्त्र बलों ने तय किया भविष्य का रोडमैप

कोलकाता में आयोजित सशस्त्र बलों का तीन दिवसीय 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। यहां सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में आयोजित सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

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मोदी की जन्मतिथि पर नमो एप पर 'सेवा पर्व' लांच

प्रधानमंत्री जन्मतिथि पर बुधवार को नमो एप पर एक अनूठा डिजिटल अभियान 'सेवा पर्व- 2025' शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। यह अभियान दो अक्टूबर तक चलेगा। इसमें पीएम मोदी की सेवा भावना का सम्मान करते हुए देशवासियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में कुल नौ गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिनमें सेवा कार्यों में सहभागिता सहित मोदी और स्वयं के गुणों के मिलान जैसी रोचक प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं।

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कूनो में चीतों को तेंदुओं से सुरक्षित रखने की चुनौती

कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता शावक की तेंदुए से संघर्ष में हुई मृत्यु ने प्रबंधन के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत में ही स्पष्ट किया गया था कि इस क्षेत्र में चीतों को तेंदुओं से खतरा है। 64 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में हाथियों की सहायता से तेंदुओं को दूर करने के प्रयास के बाद ही चीतों को यहां बसाया गया था। वर्तमान में कूनो में 24 चीतों में से 14 खुले जंगल में हैं, जिनमें से आधे शावक हैं। इसलिए उन्हें तेंदुओं वाले क्षेत्रों से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है।

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विकास को गति देने का मंत्र

अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे टैरिफ दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को तो रेखांकित किया ही, चीन से संबंधों को सामान्य बनाने का भी फैसला हुआ। इसी सिलसिले में इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल मशीनरी, विद्युत एवं कृषि उपकरण, आटो पार्ट्स जैसे उद्योगों में चीनी निवेश को अनुमति दी गई है। पड़ोसी देश से रिश्तों में सुधार और विश्व की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग का बढ़ना अच्छी बात है, परंतु चीन के साथ पहले से ही भारी व्यापार घाटा झेल रहे भारत के लिए चुनौती यह भी है कि वह अपने विनिर्माण क्षेत्र को गति दे।

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वैचारिक भटकाव के शिकार आइआइटी

आइआइटी के जिन परिसरों में प्रयोगशालाओं, तकनीक, विज्ञान की गूंज होनी चाहिए, वहां अब विरोध, धरना और राजनीतिक नारे सुनाई देने लगे हैं। उसके इस वैचारिक भटकाव का उदाहरण बर्कले में एक सम्मेलन का आइआइटी-बांबे का सह-प्रायोजक बनना रहा। साउथ एशियन कैपिटलिज्म नामक यह आयोजन इंस्टीट्यूट फार साउथ एशिया स्टडीज और यूनिवर्सिटी आफ मैसाचुसेट्स-एम्हर्स्ट द्वारा किया गया। यह आयोजन भारतीय उद्योग और उद्यमिता को शोषण की व्यवस्था बताता था। विरोध में आवाज उठने पर आइआइटी बांबे को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि उसका इस आयोजन से कोई लेना-देना नहीं। यह ध्यान रखा जाए कि आइआइटी की स्थापना का उद्देश्य विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की रचना था, जहां से विज्ञानी, अभियंता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ निकलकर भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। प्रयोगशाला-आधारित शिक्षा, उपयुक्त अनुसंधान और पूर्व छात्रों का वैश्विक नेटवर्क ही आइआइटी की वास्तविक पहचान रहा है। इसी ध्येय ने उन्हें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग और विशिष्ट बनाया, किंतु यूपीए शासनकाल में यह ध्येय विचलित होने लगा।

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भारत-रूस व्यापार और अमेरिकी टैरिफ

अमेरिकी टैरिफ लागू होने के मात्र चार दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में भागीदारी ने संदेश दिया कि भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है। सात साल बाद हुई इस चीन यात्रा में मोदी और चिनफिंग की मुलाकात ने भारत-चीन रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीद पैदा की। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट की विशेष बातचीत की, वह भी पुतिन की गाड़ी में बैठकर। यह प्रतीकात्मक क्षण था जो दिखाता है कि भारत रूस को दरकिनार नहीं कर सकता

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