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1.
रूसी कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े खरीदार भारत ने रूसी इकाइयों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने से पहले अक्तूबर में रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 2.5 अरब यूरो तक खर्च किए हैं। एक यूरोपीय शोध संस्थान ने यह जानकारी दी। अक्तूबर में भारत का रूसी तेल की खरीद पर खर्च सितंबर के समान 2.5 अरब यूरो पर रहा। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के अनुसार, अक्तूबर में चीन के बाद भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा।
2.
पर्यावरण पर वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था 'बासेल एक्शन नेटवर्क' (बीएएन) की ताजा रपट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रानिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने के लिए भेजी जा रही है। इनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश हैं। इन देशों में इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वे इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बावजूद इसके अमेरिका की दस बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुके इलेक्ट्रानिक्स सामानों को एशिया और पश्चिमी एशिया के गरीब देशों में ठिकाने लगा रही हैं। इस ई-कचरे से कई चुनौतियां पैदा होने वाली हैं।
3.
उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जनवरी 2025 को ई-जागृति मंच को शुरू किया था। ये एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में उभरा है, जिसमें 1388 अनिवासी भारतीयों सहित करीब 2.75 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण करवाया है। इस मंच के जरिए वैश्विक पहुंच और निर्बाध उपभोक्ता शिकायत निवारण संभव हुआ है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस एकीकृत प्लेटफार्म के जरिए 13 नवंबर 2025 तक एकीकृत पोर्टल ने 1,30,550 मामले दर्ज किए व 1,27,058 मामलों का निपटारा किया है।
4.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने निराशाजनक दोषसिद्धि दर पर चिंता व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि फौजदारी न्याय प्रशासन सरकारी तंत्र में सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। ललित ने इसी के साथ पुलिस की जांच शाखा को सामान्य कानून व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों में शामिल शेष पुलिस बल से अलग करने का समर्थन किया।
5.
ईवाइ-सीआइआइ की एक रपट के अनुसार लगभग आधी भारतीय कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की सक्रिय रूप से तैनाती कर रही हैं। इनमें से 47 फीसद ने बताया कि अब उत्पादन में कई तरह से जनरेटिव एआइ का इस्तेमाल किया जा रहा है। रपट में पाया गया कि एआइ की संभावनाओं में दृढ़ विश्वास के बावजूद इनमें निवेश का स्तर कम बना हुआ है। करीब 95 फीसद कंपनियों का एआइ और एमएल (मशीन लर्निंग) बजट, उनके कुल आइटी खर्च के 20 फीसद से कम है।
6.
भारत और पांच देशों के समूह यूरेशियन आर्थिक आयोग ने वस्तुओं के क्षेत्र में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के मसौदे की समीक्षा की। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
7.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से यहां मुलाकात की तथा ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। जयशंकर ने थानी के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया। थानी कतर के विदेश मंत्री भी हैं।
8.
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सेवा 'अपनी व्यक्तिगत पहचान' बनाए रखेगी और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। सीडीएस ने कहा कि थियेटर कमांड्स बनने पर संयुक्त हेडक्वार्टर में स्टाफ भी संयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि एक 'जाइंट कल्चर' विकसित हो सके। उन्होंने युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी बात की और कहा कि मानव भूगोल को समझना उतना ही आवश्यक है जितना भौगोलिक भूगोल, खासकर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में।
9.
भारतीय नौसेना अगले सप्ताह स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धकपोत 'माहे' का जलावतरण करेगी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। नौसेना ने रविवार को कहा कि पनडुब्बी रोधी राकेट और उन्नत रडार से सुसज्जित 'माहे' को 24 नवंबर को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बल में शामिल किया जाएगा।
10.
संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में ब्राज़ीलियाई मेज़बान सत्र के अंत में बड़े लक्ष्यों की घोषणाओं की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन पिछले वादों के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता के कारण कुछ वार्ताकार व्यापक दृष्टिकोण से कार्रवाई करने पर ज़ोर दे रहे हैं-जैसे ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती की कमजोर योजनाएं, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए अपर्याप्त धनराशि, और कोयला, तेल व गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना।
11.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि इसरो ने इस वित्त वर्ष में सात और प्रक्षेपणों की योजना बनाई है और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2027 में ही भेजा जाएगा। इसरो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग क्षमता में तेजी से विस्तार के चरण की तैयारी कर रहा है। इसरो चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले सात और प्रक्षेपणों का लक्ष्य लेकर चल रहा है जिनमें एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह और कई पीएसएलवी (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं जीएसएलवी (भू तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान) मिशन शामिल हैं।

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