DAINIK JAGRAN

स्कूलों में अब लगेगी यातायात सुरक्षा की क्लास

बढ़ते सड़क हादसों और उनमें हर साल हो रही हजारों बच्चों की मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने देशभर के स्कूलों में यातायात सुरक्षा अभियान शुरू करने का एलान किया है। प्रत्येक स्कूल में यातायात सुरक्षा से जुड़ी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बच्चों को यातायात से जुड़े नियमों के साथ बताया जाएगा कि सड़क पर किस तरह से इनका पालन करें। यातायात सुरक्षा को भी जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रम मैं शामिल करने पर सहमति बनी है। वहीं, स्कूलों के आसपास के पूरे क्षेत्र को सेफ स्कूल जोन घोषित करने और स्कूली बसों व वैन को कड़े सुरक्षा मानकों से लैस करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

टैरिफ वार गहराने के बीच भारत को लेकर चीन के रुख में बदलाव के संकेत

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार तेज हो गया है। ऐसे में भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भी ड्रैगन के रुख में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चीन सरकार ने इस साल एक जनवरी से नौ अप्रैल तक न सिर्फ 85 हजार भारतीयों को वीजा दिया है, बल्कि अपने बीजा नियमों को आकर्षक बनाने की घोषणा भी की है। यही नहीं द्विपक्षीय वार्ताओं में भारतीय अधिकारियों की चीन ने यह संकेत भी दिया है कि वह दोनों देशों की राजधानियों के बीच जल्द से जल्द हवाई संपर्क स्थापित करने का इच्छुक है। इसी वर्ष से मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करने की पूर्व में बनी सहमति को लेकर भी अगले एक-दो दिनों में घोषणा किए जाने की तैयारी है। इससे भारतीयों को मानसरोवर यात्रा पर जाने की मंजूरी मिल जाएगी।

जस्टिस बीआर गवई बनेंगे 52वें सीजेआइ

भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत विधि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हुए बुधवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक रूप से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश की। वर्तमान में जस्टिस गवई, सीजेआइ खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जज हैं। वह 14 मई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह सीजेआइ खन्ना का स्थान लेंगे जो 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा जो नवंबर, 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होगा।

धर्म व आस्था के आधार पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने के खिलाफ भारत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार को लेकर जारी बहस में भारत ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है, जो दुनिया के इस शीर्षस्थ पंचायत की स्थायी सदस्यता देने के लिए धर्म या आस्था को आधार बनाए। इसके साथ ही भारत ने जी-4 (भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील) की तरफ से यूएनएससी में व्यापक सुधार का एजेंडा पेश किया है। इसके तहत यूएनएससी के कुल सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर 11 करने का सुझाव है

नकद लेनदेन पर दो लाख की सीमा को लागू किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नकद लेनदेन पर दो लाख रुपये की सीमा लागू करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई कानून है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 के प्रविधानों के असंतोषजनक क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की जिसमें नकद लेनदेन की सीमा दो लाख रुपये तक सीमित की गई थी।

कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा

सर्वोच्च न्यायपीठ ने दलबदल की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा है कि इनसे जुड़े निर्णय में देरी से संविधान की दसवीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय याचिकाओं के परिणाम नहीं निर्धारित कर सकता। यह निर्धारण सदन के सभापति करते हैं। कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा मामले (2020) सहित कई मामलों में निर्णय की समयसीमा निर्धारित करने की अपेक्षा की है। एक मामले (1992) में कहा कि कार्यवाही में देरी की स्थिति में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। 1994 में रवि एस नायक बनाम भारत संघ मामले में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की गई थी। इसी तरह कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में 10 विधेयकों को लंबे समय तक विचारार्थ रखने को लेकर राज्यपाल पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय की कोई समयसीमा नहीं है, पर कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूर करने का फैसला अनु. 142 की विशेष शक्तियों के अंतर्गत कर दिया। कोर्ट ने राष्ट्रपति की एवं अपनी शक्तियों का अलग-अलग उल्लेख किया हैं। दोनों आदरणीय हैं, मगर अधिकारों की तुलना विचारणीय है। प्रथमदृष्टया संविधान के दोनों प्रविधानों में टकराव दिखाई पड़ रहा है। यह उचित नहीं है।

मौसम के अनुरूप बने नई कृषि नीति

आज देश का एक बड़ा हिस्सा गर्मी और लू से दुष्प्रभावित है। तन् मन को झुलसाता तापमान हमारे खेत, खलिहान को भी झुलसा रहा है। बढ़ता तापमान, उससे उपजे जलवायु परिवर्तन के चलते खेती-किसानी चौपट होने का अंदेशा गहरा रहा है। हमें इस बारे में कुछ अधिक ही चिंतित होने की जरूरत है। वस्तुतः निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद हम औद्योगिक नहीं, बल्कि कृषि प्रधान देश हैं। हमारे 60 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। इन सबको तापमान की बढ़ोतरी से खतरा है। वर्ष 2039 तक जलवायु परिवर्तन के खतरों के चलते देश में कृषि उत्पादन लगभग 17 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। जब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक दुष्प्रभावित दस शीर्ष देशों में रखता है तो यह तथ्य और चिंतनीय हो जाता है।

50 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है आरबीआइ

एसबीआइ रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई और ऐसे में उम्मीद है कि आरबीआइ जून और अगस्त में होने वाली एमपीसी बैठक में रेपो रेट में 25-25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ती अनिश्चितता वाले आर्थिक माहौल के बीच रेपो रेट में कुल कटौती 100 आधार अंकों से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहेगी।

लगातार चौथी बार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका

वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा और इस दौरान दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डालर पर पहुंच गया। इसी अवधि में चीन के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डालर हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन को भारत का निर्यात 14.5 प्रतिशत घटकर 14.25 अरब डालर रह गया जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 16.66 अरब डालर था। हालांकि, 2024-25 में आयात 11.52 प्रतिशत बढ़‌कर 113.45 अरब डालर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 101.73 अरब डालर था।

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टैरिफ से कर्ज वितरण में होगी मुश्किल डिफाल्ट का भी जोखिम बढ़ेगा : मूडीज

रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी टैरिफ से न केवल कर्ज बांटना मुश्किल होगा बल्कि कम रेटिंग वाली कंपनियों के लिए चूक का जोखिम बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित अमेरिकी व्यापार नीति से वैश्विक ऋण की स्थिति खराब होगी और इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव से वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ेगी तथा मंदी की आशंका बढ़ेगी।

11.

क्रिप्टोकरेंसी पर विनियामक ढांचे के लिए याचिका पर विचार से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर विनियामक ढांचा तैयार करने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से बुधवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कानून नहीं बना सकता। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है।

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देश में पहली बार ट्रेन के अंदर लगाई गई एटीएम

भारत में पहली बार किसी ट्रेन के अंदर एटीएम लगाई गई है। इस तरह का पहला प्रयोग महाराष्ट्र की मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। इस पहल को एटीएम आन व्हील्स नाम दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस एटीएम की वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा की है, जो खूब चर्चा में है।

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भारत को लेकर इसलिए बदल गए हैं चीन के सुर

चीन ट्रंप की टैरिफ नीति के निशाने पर है और अमेरिका का मौजूदा प्रशासन चीन को व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं की जननी के तौर पर देख रहा है। चीन को पता है कि उसे अगले कम से कम चार वर्षों तक व्यापार के मोर्च पर ट्रंप से कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में चीन भारत सहित दूसरे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात करने लगा है। इन दिनों चीन के अधिकारिक प्रवक्ता और राजदूतों की बातों पर गौर करें तो उनके शब्दों और टोन में बहुत बदलाव नजर आता है। भारत को लेकर अक्सर आग उगलने वाला चीन का सरकारी मीडिया भी साथ मिल कर काम करने की बात करने लगा है। आइये समझते हैं कि शी चिन फिंग की अगुआई वाले चीन के सुर क्यों बदले हुए हैं?

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अमेरिका का चीन पर 245% का जवाबी टैरिफ

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार युद्ध बढ़ने के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन को जवाबी कार्रवाई के कारण अब अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाया है। बीजिंग ने शुक्रवार को अमेरिका से आयात पर अतिरिक्त शुल्क 125 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर लगाए गए 145 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में उसने यह कदम उठाया था। व्हाइट हाउस ने चीन पर अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एंटिमनी व अन्य उच्च प्रौद्योगिकी सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है।

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डब्ल्यूएचओ सदस्यों में 'महामारी संधि के मसौदे पर बनी सहमति

कोविड-19 महामारी के पांच वर्ष बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों के बीच एक मसौदा 'महामारी संधि' पर सहमति बनी है। यह संधि इस बात के लिए दिशा-निर्देश तय करती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अगले वैश्विक स्वास्थ्य संकट का सामना कैसे कर सकता है।

16.

एक गर्म लहर बना देती है आगे के लिए भी आधार

जलवायु परिवर्तन का असर दुनियाभर में लोगों को परेशान कर रहा है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण कई तरह की आपदाएं आए दिन सामने आती हैं। इसलिए इसका पैटर्न समझने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में आइआइटी बांबे और जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग-यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस बात की पड़ताल की है कि मार्च और अप्रैल 2022 के दौरान दक्षिण एशिया में एक के बाद एक अत्यधिक गर्मी की क्यों पड़ी। भारत और पाकिस्तान सहित पूरे क्षेत्र में उस समय के लिए तापमान असाधारण स्तर पर पहुंच गया, जो लगातार औसत से 3-8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। गर्म मौसम की लंबी अवधि मई में भी जारी रही। इस संबंध में हुए इस अध्ययन में बताया गया है कि एक हीटवेव (गर्म लहर या लू की स्थिति) वातावरण में अगले हीटवेव के लिए अनुकूल स्थितियां पैच कर सकती और फिर गर्मी का मौसम लंबा खिंचने की संभावना बन सकती है।

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