DAINIK JAGRAN

सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने बक्फ संशोधन कानून, 2025 पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने पक्षकारों के हित सुरक्षित रखने और मामले में संतुलन कायम करने के लिए कानून के कुछ चुनिंदा प्रविधानों पर अंतरिम रोक जरूर लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ करने के लिए कम से कम पांच वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी होने की अनिवार्यता पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही विवादित संपत्ति की जांच होने और नामित अधिकारी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने तक उस संपत्ति को बवफ नहीं माने जाने के उपबंध पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक विवादित संपत्ति के बारे में ट्रिब्युनल या हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक उस संपत्ति के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही उसके राजस्व रिकार्ड में कोई बदलाव किया जाएगा। उस संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित भी सृजित नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराने की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण बदस्तूर जारी रहेगा। कानून के अन्य प्रविधान भी यथावत लागू रहेंगे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण संवैधानिक प्रक्रिया, नहीं लग | सकती रोक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया समेत देशभर में शुरू होने वाले एसआइआर पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कहा, एसआइआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वह इस पर रोक नहीं लगा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ ने सोमवार को यह भी साफ कर दिया कि बिहार एसआइआर को लेकर दिया गया उसका निर्देश देशभर में होने वाले एसआइआर पर लागू होगा। शीर्ष अदालत ने आठ सितंबर को आदेश दिया था कि आधार को एसआइआर प्रक्रिया के लिए 12वां दस्तावेज माना जाए। साथ ही कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता द्वारा पेश किए जाने पर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकता है। सिर्फ वास्तविक नागरिकों को ही मतदान की अनुमति होगी। फर्जी दस्तावेज पर नागरिकता का दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।

अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पटरी पर

भारत और अमेरिका के बीच टूट गई व्यापार वार्ता फिर से पटरी पर आने लगी है। मंगलवार को दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नई दिल्ली में बैठक करेंगे। यह बैठक व्यापार वार्ता के अगले चरण की शुरुआत को लेकर तैयारी एवं अन्य व्यापारिक मसलों पर होगी। अमेरिका की तरफ से ब्रेनडेन लिंच और भारत के मुख्य वार्ताकार एवं वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में मंगलवार को बैठक होगी।

तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों संग मोदी ने की सुरक्षा स्थिति व रक्षा तैयारियों की समीक्षा

आपरेशन सिंदूर के लिए पीएम ने सैन्य बलों की सराहना की, सैन्यबलों में एकीकरण, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर दिया जोर कोलकाता में प्रधानमंत्री ने संयुक्त कमांडर कांफ्रेंस का किया उ‌द्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी ले रहे हिस्सा

दुर्लभ खनिजों के लिए नहीं होगी जन सुनवाई की बाध्यता : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश में रक्षा क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक उद्योगों के लिए जरूरी बन चुके दुर्लभखनिजों के खनन की राह की एक बड़ी अड़चन खत्म कर दी है। इन खनिजों के खदानों को पर्यावरण मंजूरी देने से पहले जन सुनवाई (पब्लिक कंसल्टेशन) की बाध्यता को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। आदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने आठ सितंबर 2025 को जारी एक आफिस मेमोरेंडम के जरिये दिया है। इससे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा यूरेनियम और थोरियम जैसे एटामिक मिनरल्स के खनन में तेजी आएगी।

व्यावसायिक वाहनों के लिए भी आ सकता है वार्षिक फास्टैग

सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों और निजी व्यावसायिक वाहनों के लिए भी वार्षिक फास्टैग पास ला सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर विचार शुरू कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं विकसित करने के लिए भी केंद्र निजी बस संचालकों के समूहों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है।

आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में ली संस्कृत में शपथ

गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत आचार्य देवव्रत ने सोमवार को मुंबई में राजभवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बाँबे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर ने आचार्य देवव्रत को पद की शपथ दिलाई।

दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत लाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोधी कानून के तहत संरक्षण देने की मांग की गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सवाल उठाया कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत राजनीतिक दल "कार्यस्थल" की परिभाषा में कैसे आ सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि किसी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है।

हाशिये पर बैठी नारी को गांव-गांव तक सशक्त करने की तैयारी

शहर से गांव तक महिलाओं के विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजीविका दीदी, लखपति दीदी के रूप में उनके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हाशिये पर बैठी नारी का सशक्तीकरण अब भी बड़ी चुनौती है। अब संसद ने अपनी भूमिका को व्यापक बनाते हुए देश के सभी राज्यों में महिलाओं के विकास का संकल्प लिया है, जिसका शुभारंभ आस्था नगरी तिरुपति में 14 व 15 सितंबर को आयोजित महिला सशक्तीकरण समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हुआ। सम्मेलन में जुटी 20 से अधिक राज्यों की नारी शक्ति ने समस्याएं रखीं, निदान सुझाए, विचार साझा किए और इस संकल्प के साथ सोमवार को विदा हुई कि देश में कोई भी नारी विकास की धारा से अछूती न रहे। सम्मेलन में जेंडर बजटिंग से लेकर डिजिटल साक्षारता पर मंथन हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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नौवीं और 11वीं में लिए विषय को दो वर्ष पढ़ना होगा अनिवार्य : सीबीएसई

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो वर्षीय कार्यक्रम के रूप में मान्य होंगी। इसका अर्थ है कि किसी भी विषय में बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को उस विषय की दो वर्षों तक पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थी ने नौवीं कक्षा में फैशन डिजाइनिंग और पेंटिंग को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, तो उसे ये दोनों विषय नौवीं के साथ-साथ 10वीं में भी पढ़ने होंगे। 10वीं में विषय बदला नहीं जा सकेगा। यही नियम 11 वीं और 12वीं के लिए भी लागू होगा।

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जामनगर में 3500 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा पशु संरक्षण केंद्र है वनतारा

वनतारा गुजरात के जामनगर स्थित लगभग 3500 एकड़ का दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। इसका प्रबंधन उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी करते हैं। यह अनंत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अनंत "जीव सेवा" (पशु देखभाल) की भावना के साथ इसकी शुरुआत की है। इसका लक्ष्य घायल जानवरों को बचाना, उनका इलाज करना, और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना है। वनतारा का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाना और उनके आवासों को पुनर्स्थापित करना है।

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संकट से जूझ रहा समूचा हिमालयी क्षेत्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते बिगड़ते पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय हालात केवल एक प्रदेश तक सीमित रहनेवाले नहीं है, बल्कि समूचा हिमालयी क्षेत्र इसकी चपेट में आने को तैयार बैठा है और बेहद आक्रामक दौर से गुजर रहा है।

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साकार हो रहे संविधान निर्माताओं के सपने

भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्येक सरकार स्वयं को 'लोगों की सरकार' के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकारों की यह प्रतिबद्धता कल्याणकारी राज्य के विचार और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाले एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की कसौटी पर कसी जानी चाहिए। यह पैमाना संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. आंबेडकर द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप ही है। उन्होंने कहा था कि केवल राजनीतिक समानता पर्याप्त नहीं होगी। यदि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित नहीं करता तो भारत का लोकतंत्र संकट में पढ़ जाएगा। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यापक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया और मौलिक अधिकारों के उलट संविधान के इस हिस्से को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर भी रखा। स्पष्ट है कि सरकारों से नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा की गई और उन्होंने इस राह पर चलने का प्रयास भी किया, लेकिन इस मोर्चे पर 2014 के बाद आई तेजी बिल्कुल साफ दिखती है। सरकार की नीतियों, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए पीएम मोदी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अलग हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारत के राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने की दिशा में वे बहुत आगे निकल गए हैं। कई तथ्य इस कथ्य को पुष्ट करते हैं।

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उपेक्षा के शिकार बुजुर्गों की सुध लें

पिछले महीने एक बुजुर्ग दंपती की खबर खूब चर्चित हुई। यह घटना थी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की, जिसमें बेटे-बहु की उपेक्षा और उत्पीड़न से परेशान बुजुर्ग ने नहर में छलांग लगा दी। पति को बचाने के लिए पत्नी भी नहर में कूद गई और नौ किमी तक पति का हाथ थामकर तैरती रही, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं पाई। इस घटना के कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर से खबर आई कि एक बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर मां के टुकड़े कर डाले। एक अन्य खबर के अनुसार उपेक्षा से त्रस्त पिता ने बेटियों के अपमान और लालच से तंग आकर चार करोड़ रुपये की संपत्ति मंदिर को दान दे दी। ऐसी तमाम घटनाएं समाज में आए दिन घटित हो रही हैं। भारतीय समाज में आज भी श्रवण कुमार आदर्श माने जाते हैं। मां-बाप की कामना होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन श्रवण कुमार भारतीय परंपरा से अब खत्म से होते दिखते हैं। बुजुर्गों की बदहाल स्थिति और बढ़ते वृद्धा आश्श्रम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यह रुझान समय के साथ और बढ़ता ही जा रहा है।

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पृथ्वी को बचाने की कवायद

पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु किए जा रहे वैश्विक प्रयासों के स्मरण के लिए 16 सितंबर को 'विश्व ओजोन दिवस' मनाया जाता है। इस बार यह 'विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक' थीम पर केंद्रित है, जो दर्शाता है कि अब वैज्ञानिक अनुसंधान, डाटा और नवाचार को नीति निर्माण, वैश्विक सहयोग और जनभागीदारी में बदलने की आवश्यकता है। ओजोन परत धरती की अदृश्य सुरक्षा ढाल है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से 99 प्रतिशत तक रक्षा करती है। लेकिन मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से क्लोरो फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के अंधाधुंध उत्सर्जन ने समताप मंडल स्थित ओजोन परत को गंभीर संकट में डाल दिया है।

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नागरिक शंकाओं का निवारण

पेट्रोल पंप पर अब 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल ही उपलब्ध है। हालांकि इस बारे में पहले से ही काम चल रहा था, परंतुइससे संबंधित आशंकाओं का भी निवारण होना चाहिए

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टैरिफ के बावजूद अगस्त में भारतीय निर्यात बढ़ा, आयात घटा

वैश्विक उथल-पुथल और अमेरिका की तरफ से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बावजूद इस वर्ष अगस्त में भारतीय निवांत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वार्षिक आधार पर अगस्त में वस्तु निर्यात 6.73 प्रतिशत तो कुल निर्यात (वस्तु व सेवा) 9.5 प्रतिशत बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि अगस्त में अमेरिका को होने वाले वस्तु निर्यात में 7.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

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एसी से होने वाला उत्सर्जन कारों के बराबर

एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2030 तक 'एयर कंडीशनर' भारत का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक उपकरण बन जाएगा। 2035 तक कुल उत्सर्जन दोगुने से अधिक होकर 32.9 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड के समतुल्य हो जाएगा। दिल्ली आधारित थिंक टैंक 'आइ फारेस्ट' द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, अकेले 2024 में एसी से 15.6 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन हुआ, जो देश में सभी यात्री कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है। इसमें से 5.2 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड 'रेफ्रिजरेंट लीक' से उत्पन्न हुआ।

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