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1.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए पांच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था। न्यायालय ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा, जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। अलबत्ता, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है।
2.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसमे कहा गया था कि पाश अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य नहीं है। याचिका पर आगे विचार करने से स्पष्ट रूप से कहा – जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल मरीन शामिल होता है तो वह नौकरी नहीं होती। वहाँ कोई भुगतान नहीं होता। पीठ ने वकील योगमाया द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी
3.
राजतंत्र से लोकतंत्र तक की यात्रा में नेपाली जनता ने बार-बार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। वहां लोगों ने निरंकुश राजतंत्र को चुनौती देकर करीब ढाई सौ साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था। अब जनता ने लोकतंत्र में भ्रष्ट एवं अवसरवादी दलीय राजनीति पर प्रश्न खड़े किए हैं।
4.
आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले, असामाजिक, गलत काम करने वाले अनेक चतुर लोग हैं, जिनके लिए कड़ा कानून बनाए जाने की बहुत जरूरत है। एक बात तो बार-बार साबित होती दिखती है कि पहले से बने कानून कम गंभीर हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसे लागू करने के मामले में कोताही की जाती है?
5.
लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के पेश होने से एक पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। ये बहस है राजनीतिक उपयोगिता और कानून के शासन के शाश्वत सिद्धांतों के बीच तनाव की। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर उसे पद के लिए अयोग्य घोषित करना है। पहली नजर में, ये विचार सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की एक नेक इरादे वाली कोशिश लग सकता है।
6.
यूनिसेफ द्वारा जारी 'फीडिंग प्राफिटः हाउ फूड एनवायरमेंटस आर फेलिंग चिल्ड्रन' नामक यह वर्ल्ड न्यूट्रिशन रपट 2025, 190 से अधिक देशों के आंकड़ों पर आधारित है, जो बच्चों में पोषण की स्थिति में आ रहे एक बड़े बदलाव को उजागर करती है। एक तरफ जहां दुनिया में करोड़ों बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की बड़ी आबादी ऐसी भी है जो भोजन की अधिकता और खराब खानपान की वजह से मोटापे का शिकार बन रही है।
7.
नेपाल के लोकतंत्र ने अब तक दो बड़ी ऐतिहासिक परीक्षाएं दी हैं। पहली, साल 1990 में जब बहुदलीय व्यवस्था बहाल हुई। दूसरी, साल 2006 में जब राजशाही का अंत हुआ और गणराज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा है विचारधाराओं के बोझ से मुक्ति पाने और एक व्यावहारिक, जमीनी शासन माडल गढ़ने की। आज की चुनौती यह है कि क्या नेपाल अपनी राजनीतिक संस्कृति को जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़ पाएगा? क्या वह एक ऐसी व्यवस्था बना पाएगा, जो महज सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन बने ? इस सवाल का जवाब नेपाल की नई पीढ़ी अपने हाथों से लिख रही है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना उस लाल रेखा को पार करना था, जिसके बाद युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया। उनके लिए यह महज एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था।
8.
तमाम उद्योगों में कृत्रिम मेधा (एआइ) को तेजी से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 500 से 600 अरब डालर की बढ़ोतरी हो सकती है। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रपट में यह संभावना जताई गई है।
9.
देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने कमी आई है। अगस्त में यह घटकर 5.1 फीसद रही। सोमवार को जारी एक सरकारी सर्वेक्षण में यह कहा गया।
10.
भारतीय नौसेना के बेड़े में एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के शामिल होने से हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर नौसेना की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। ‘अंद्रोथ’ उथले जल में संचालित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों (एएसडब्लू – एसडब्लूसी) में से दूसरा युद्धपोत है, जिसका निर्माण कोलकाता के ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स’ (जीआरएसई) द्वारा किया गया है।
11.
हरियाणा, हिमाचल, केरल और कर्नाटक ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान बनाने में पिछड़ रहे हैं। दरअसल, ये चारों राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए गए लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। यह तथ्य हाल ही में जारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'राज्य प्रदर्शन रपट 2024-25' में सामने आए हैं।
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