DAINIK JAGRAN (16 Jun 2025) | Daily News Highlights
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DAINIK JAGRAN

1.

सादे कपड़ों में वाहन घेरकर फायरिंग करना पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सादे कपड़ों में नागरिक वाहन को घेरकर सरकारी बंदूक से फायरिंग करना पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अहम साक्ष्य को नष्ट करना भी आफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है और ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा-197 के तहत मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं है। क्लाक आफ आफिशियल ड्यूटी का विस्तार उस कार्य तक नहीं हो सकता जिसका इरादा न्याय में बाधा पहुंचाना हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ के आरोपित नौ पुलिसकर्मियों की अपील खारिज करते हुए उन्हें समन करने और उन पर आरोप तय करने को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश को रद कर दिया जिसमें सीआरपीसी की धारा-197 के तहत मुकदमा चलाने की पूर्व मंजूरी नहीं लेने के आधार पर साक्ष्य नष्ट करने के आरोपित डीसीपी के विरुद्ध मामला रद कर दिया था। यह मामला 2015 में अमृतसर जिले के वेरका में 16 जून को हुए फर्जी एनकाउंटर का है।


2.

206 करोड़ की लागत से बनेगा युगे युगीन संग्रहालय मेट्रो स्टेशन 

फेज चार के निर्माणाधीन तीन मेट्रो कारिडोर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तीन अन्य स्वीकृत कारिडोर का काम भी अभी शुरू होना बाकी है। इस बीच फेज पांच की मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी सक्रियता बढ़ गई है। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने फेज पांच-ए में युगे युगीन भारत संग्रहालय भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 206.5 करोड़ की लागत से इस भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के मद्देनजर इस स्टेशन का प्रमुखता के आधार पर बनाया जाएगा।


3.

पश्चिम एशिया में नई चुनौती

ईरान पर इजरायल के हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में तनाव को और भड़का दिया है। पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और विज्ञानियों को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव सहित कई बस्तियों पर खतरनाक हमले किए। यह हिंसक टकराव किस मोड़ पर और कब तक समाप्त होता है, उसे लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी दुविधा उत्पन्न कर दी है। इजरायल के साथ भारत के रक्षा से लेकर तकनीक तक व्यापक हित जुड़े हुए हैं। वहीं, ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत में करोड़ों शिया मुस्लिम रहते हैं और ईरान को शिया समुदाय का वैश्विक नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त, ईरान ऊर्जा संसाधनों से भी संपन्न है। चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं को पूरी तरह भुनाए न जा सकने के बावजूद वह कनेक्टिविटी की एक अहम कड़ी है।


4.

पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार

राजा रघुवंशी हत्याकांड यह भी बता रहा है कि विवाह में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ कराया जा रहा है, तो डरने के बजाय परिवार को बता देना चाहिए। परिवार को व्यक्ति की पसंद और सहमति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब दो वयस्क एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद की एक अभिव्यक्ति है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मान्यता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्ति की पसंद, उसके बुनियादी हक और आत्मसम्मान को अहम हिस्सा बताया है।


5.

अर्थव्यवस्था में भारत की प्रगति

वर्ष 2014 में भारत 2.07 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वर्ष 2025 में हम मात्र 11 वर्षों में 4.18 ट्रिलियन डालर की जीडीपी के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवी सुब्रमण्यम ने कुछ समय पहले इस संबंध में एक बयान दिया है। अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए एक और आंकड़ा जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, वह है क्रय शक्ति समता के संदर्भ में जीडीपी। क्रय शक्ति समता के पैमाने पर भारत बहुत पहले ही (वर्ष 2011 में) दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भारत में भारतीय रुपये की क्रय शक्ति डालर के बाजार मूल्य से लगभग चार गुना अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार, 2014 में भारत की जीडीपी (पीपीपी) लगभग 7.4 डालर थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 17.4 ट्रिलियन डालर हो गई है। आज जब यह साबित हो गया है कि डालर के बाजार मूल्य के लिहाज से भी भारत की जीडीपी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, तो इसका जश्न मनाने के साथ-साथ यह समझना भी जरूरी है कि यह कैसे संभव हुआ और कैसे हम समकालीन दुनिया और इतिहास से सीख लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं।


6.

ग्रीनलैंड को हड़पने की ट्रंप की धमकियों के बीच समर्थन जताने आर्कटिक द्वीप पहुंचे मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को डेनमार्क के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ग्रीनलैंड का दौरा किया। यह यात्रा अगले सप्ताह कनाडा में होने वाली सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह की बैठक से ठीक पहले हुई है, जिसमें मैक्रों और ट्रंप दोनों भाग लेंगे। मैक्रों ने कहा, यात्रा का उद्देश्य आर्कटिक द्वीप की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता पर फ्रांस और यूरोपीय संघ की एकजुटता दिखाना है। मैक्रों ने क्षेत्र पर नियंत्रण की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा की आलोचना की और कहा,, मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जिसे सहयोगियों के बीच किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि वह चाहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम आर्कटिक द्वीप पर कब्जा कर ले। ऐसा करने के लिए बल प्रयोग से इन्कार नहीं किया है।


7.

दुनियाभर में 27.2 करोड़ बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल

दुनियाभर में 27.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यह पिछले अनुमान से दो करोड़ 10 लाख अधिक है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम (जीईएम) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में आशंका जताई है कि 2025 अंत तक देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों से पिछड़ सकते हैं। हालांकि अगर सभी देश अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो वे 2030 तक स्कूल न जाने वाली अपनी आबादी में 16.5 करोड़ की कमी ला सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि के दो कारण हैं। पहला, नए नामांकन और उपस्थिति के डाटा में कमी। 2021 में अफगानिस्तान में माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों के जाने पर प्रतिबंध भी वृद्धि का कारण है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में में वृद्धि का दूसरा कारण संयुक्त राष्ट्र के अद्यतन जनसंख्या अनुमान में बढ़ोतरी है जिससे ऐसे बच्चों की संख्या करोड़ बढ़ गई है।


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