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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
उच्चतम न्यायालय ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चार फरवरी तक टालते हुए बुधवार को कहा कि वह देखेगी कि किसकी राय सर्वोच्च है। उसने कहा, 'यह अनुच्छेद-141 के तहत अदालत की राय बनाम कानून बनाने की विधायी शक्ति होगा।'
2.
देश के अग्रणी बैंक एसबीआइ की एक शोध रपट में बुधवार को कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.3 फीसद रहने की उम्मीद है, जो 6.4 फीसद के सरकारी अनुमान से थोड़ा कम है। यह अनुमान चार साल में सबसे कम है। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 फीसद पर रहने का अनुमान जताया है।
3.
अगले वित्तवर्ष के बजट की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे वक्त में विकास दर संबंधी ताजा आकलन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्तवर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसद रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 6.6 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया था। अगर एनएसओ का अनुमान सही साबित होता है, तो यह कोरोनाकाल के बाद सबसे कम विकास दर होगी। हालांकि एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर बढ़ेगी। मगर इससे अर्थव्यवस्था के दूसरे पक्षों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कई चीजें काफी असंतुलित चल रही हैं। चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर छह फीसद से नीचे दर्ज हुई थी और उसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान काफी नीचे नजर आया था, तभी से विशेषज्ञ वृद्धि दर को लेकर चिंतित नजर आने लगे थे। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है, पर वही सुस्त रफ्तार में चल रहा है। निर्माण क्षेत्र में भी सुस्ती देखी जा रही है। दूसरी छमाही में भी इसके कमजोर रहने का अनुमान है।
4.
सीरिया को एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखने के लिए वहां एक ऐसी समावेशी सरकार की जरूरत है, जो विभिन्न राजनीतिक, भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों में समन्वय स्थापित कर संघर्ष की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दे। सीरिया कई जातीय और धार्मिक समूहों का देश है, जिनमें कुर्द, अर्मेनियाई, असीरियन, ईसाई, डुज, अलावाइट शिया और अरब सुन्नी शामिल हैं। इनमें से सुन्नी मुसलिम आबादी का बहुमत है। सीरियाई समाज में बहुलता और मध्यपूर्व में उसकी रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिका, तुर्की, इजराइल, ईरान, रूस, चीन, यूरोप तथा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट वहां अपना प्रभाव कायम रखना चाहते हैं। इस जटिल स्थिति से निकलने और अपने देश के व्यापक हितों की रक्षा करने में असद नाकाम रहे थे। अब यह चुनौती सीरिया के सत्ताधारी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम के सामने भी है। असद सरकार के पतन के बाद सीरिया के सबसे मजबूत विद्रोही समूह के नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है। देश में व्यापक सहमति का भरोसा दिलाया है। मगर उनके एक कदम ने दुनिया को आशंकित कर दिया है।
5.
केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला की 'शारीरिक संरचना' पर टिप्पणी यौन दृष्टि से प्रेरित टिप्पणी है, जो यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगी। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने इस संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
6.
कृत्रिम मेधा (एआइ) की दिशा में सक्रिय सरकारी इकाई इंडियाएआइ ने वर्ष 2026 तक पांच लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के साथ साझेदारी की है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
7.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को कानून में निर्दिष्ट 'गोल्डन आवर' अवधि में मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार (कैशलेस) के संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया।
8.
विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) ने 'भविष्य की नौकरी रपट' 2025 में, यह भी कहा कि 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां सृजित होंगी, जबकि 9.2 करोड़ को नौकरियां खोनी पड़ सकती हैं। यानी शुद्ध रूप से 7.8 करोड़ नई नौकरियां सृजित होंगी।
9.
प्रख्यात राकेट वैज्ञानिक एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नवनियुक्त अध्यक्ष वी नारायणन ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष एजंसी एक सफल दौर से गुजर रही है और उसके पास चंद्रयान-4 तथा गगनयान जैसे अभियान हैं।
10.
भारत के रक्षा बल विभिन्न कक्षाओं में अंतरिक्ष यान और डेटा रिले प्रणालियों से युक्त एक एकीकृत उपग्रह संचार ग्रिड बनाने की योजना बना रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष युद्ध के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
11.
सरकार घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान के उड़ान भरने और उतरने के दौरान एकत्र किए गए मौसम संबंधी आंकड़ों को आइएमडी के साथ साझा करना अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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