DAINIK JAGRAN

तीन विज्ञानियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार

अमेरिकी विज्ञानी मैरी ब्रेको, फ्रेड राम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता (पेरीफेरल इम्यून टालरेंस) में उनकी खोजों के लिए 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विज्ञानियों ने पता लगाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है। पेरी फेरल इम्यून टालरेंस के जरिये शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है, ताकि यह गलती से ये हमारे अपने अंगों पर हमला नकरे।

देश में जन्म के समय लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार

केंद्र सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के अब सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के माध्यम से समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में अहम बदलाव आया है, जिससे न सिर्फ लिंगानुपात सुधरा है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रगति देखी गई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है जो 2016-18 के दौरान 819 से बढ़कर 2021-23 में 917 हो गया है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 को सुदृढ़ करने से जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) सुधरा है। 2021-23 के दौरान प्रति 1,000 लड़कों पर 917 लड़कियां दर्ज की गईं। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, एसआरबी में 18 अंकों की वृद्धि हुई हैं 2016-18 के दौरान प्रति 1,000 लड़कों पर 819 लड़कियों से 2021-23 में प्रति 1,000 लड़कों पर 917 लड़कियों तक।

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका : मांडविया

देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने सोमवार को सरदार@150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। यह दो माह लंबा राष्ट्रव्यापी अभियान 'माई भारत' के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करना है। डा. मांडविया ने कहा कि सरदार@ 150 यूनिटी मार्च केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का राष्ट्रीय आंदोलन हैं। जैसे सरदार पटेल ने 560 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया, वैसे ही आज युवा ऊर्जा विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह अभियान युवाओं के जोश से 'एक भारत-आत्मनिर्भर भारत' की ओर कदम है। 2024 से 2026 तक चलने वाले दो वर्ष के समारोहों के अंतर्गत आयोजित यह पहल स्वतंत्रता से विकास की यात्रा का प्रतीक है।

स्टार्मर के समक्ष खालिस्तान समर्थक समूहों पर ठोस कार्रवाई की मांग रखेगा भारत

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय आर्थिक और कारोबारी संबंधों में नया जोश भर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर की बुधवार यानी आठ अक्टूबर से शुरू हो रही दो दिवसीय यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। हालांकि, जब पीएम नरेन्द्र मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे तो ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा बहुत ही अहम होगा।

नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'आन्द्रोत'

भारतीय नौसेना में सोमवार को एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 'आन्द्रोत' को शामिल कर लिया गया। यह नौसेना का दूसरा ऐसा युद्धपोत है। नौसेना ने कहा, 'आन्द्रोत' के शामिल होने से उसकी समग्र पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, खासकर उथले जल और तटीय क्षेत्रों में। 'आन्द्रोत' को डाकयार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल किया गया। में की। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 'आन्द्रोत' नाम सामरिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो लक्षद्वीप द्वीपसमूह के 'आन्द्रोत' द्वीप से लिया गया है।

आइआइटी मद्रास को 5जी कोर नेटवर्क टेस्ट की मिली मंजूरी

आइआइटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलाजी फाउंडेशन की टेलीकाम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब (टीएसटीएल) को केंद्र के संचार विभाग की तरफ से 5जी कोर नेटवर्क के टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। इस काम के लिए अधिकृत होने वाली टीएसटीएल देश की पहली प्रयोगशाला है। यह प्रमाणन प्रयोगशाला को 5जी मोबाइल-टेलीकाम उपकरणों के अत्याधुनिक सुरक्षा आकलन करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे देशभर में सुरक्षित और मजबूत 5जी बुनियादी ढांचे की त्वरित स्थापना संभव हो सकेगी। टीएसटीएल ने यह प्रमाणन नेशनल सेंटर फार कम्युनिकेशन सिक्योरिटी (एनसीएसएस) की तरफ से मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, 5जी ग्रुप-1 डिवाइस और कोर नेटवर्क के 21 अहम कार्यों के परीक्षण के लिए प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा समाप्त, विधेयक को राजभवन की मंजूरी

उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है। एक जुलाई, 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम व गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड का अस्तित्व नहीं रहेगा। मुस्लिम के साथ ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान एक छतरी के नीचे आएंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक को सोमवार को राजभवन ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब एक्ट बन गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है।

42 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ याचिका पर नहीं होगी सुप्रीम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के तेलंगाना सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप संदीप मेहता की पीठ ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करने में अनिच्छा दिखाई। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट जाने की इजाजत मांगते हुए याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता ने 26 सितंबर, 2025 को जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि इससे स्थानीय निकायों में कुल आरक्षण 67 प्रतिशत हो गया है। यह न्यायालय द्वारा तय आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन है।

अदालतों को याचिका में उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अदालतें किसी मामले से संबंधित याचिका के दायरे से बाहर जाकर पक्षकारों को आश्चर्यचकित नहीं कर सकतीं और उन्हें याचिका में उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर कोई अदालत किसी याचिका के दायरे से बाहर जाकर संबंधित पक्षों को आश्चर्यचकित करती है और कोई कड़ी टिप्पणी करती है, तो इससे अन्य संभावित वादियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी असाधारण मामले में अदालत को रिट याचिका के दायरे से बाहर जाकर टिप्पणियां करने की आवश्यकता महसूस होती है तो कम से कम पक्षकार को अपना स्पष्टीकरण देने और अपना बचाव करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने चिन्मय मिशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट और कोचीन देवस्वम बोर्ड के बीच एक दीवानी विवाद का फैसला करते हुए यह टिप्पणी की।

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सुबूत की जगह नहीं ले सकता संदेह

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेह चाहे जितना भी पक्का क्यों न हो, सुबूत की जगह नहीं ले सकता है। अदालत ने 2007 में 10 साल के बच्चे की हत्या के आरोपों से तीन लोगों को बरी करते हुए ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में अहम खामियों का पता चला है और रिकार्ड में दर्ज सुबूत किसी भी तरह से आरोपित के अपराध की ओर इशारा करनेवाली परिस्थितियों की कड़ी को पूरा नहीं कर सकते।

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जांच में दो और कफ सीरप में मिली डीईजी की अधिक मात्रा

राज्य औषधि लैब में सोमवार को जांच में दो और कफ सीरप में जहरीला रसायन डीईजी की अधिक मात्रा पाई गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित ब्रांड का पूरा स्टाक जब्त कर कंपनी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए कहा है। इनमें एक रिलीफ कफ सीरप है, जिसे बनाने वाली कंपनी शेप फार्मा शेखपुर गुजरात की है। इसमें डीईजी 0.616 प्रतिशत मिला है। दूसरा, रेस्पीफ्रेश-टीआर कफ सीरप है, जिसे बनाने वाली कंपनी रेडनोनेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद की है। इसमें डीईजी 1.342 प्रतिशत मिला है। एनएचआरसी ने भी जारी किया नोटिसः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चों की मौतों के आरोपों की जांच करने और तुरंत नकली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के औषधि नियंत्रक जनरल, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को भी नकली दवाओं की आपूर्ति की जांच करने का आदेश दिया है और सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नकली दवाओं के नमूने एकत्र करने और परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।

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सरकार निविदा में ऐसी शर्तें नहीं लिख सकती जो संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद नहीं कर सकती और निविदा में शर्तें लिखने के अपने अधिकार का प्रयोग संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने के लिए नहीं कर सकती। सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल किट की आपूर्ति करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी निविदाओं को रद करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा के द्वार सभी समान स्थिति वालों के लिए खुले होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि निविदा नोटिस में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का उसे जारी करने के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए, अर्थात स्कूली छात्रों को सर्वोत्तम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली खेल किट उपलब्ध कराना।

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डिजिटल प्रिंट कांबैट वर्दी पहन दुश्मनों को चकमा दे सकेंगे जवान

देश की सरहद व दुर्गम इलाकों में गश्त करने वाले सेना के जवान अब डिजिटल प्रिंट तकनीक से तैयार कांबैट वर्दी पहनकर दुश्मनों की नजरों को चकमा दे सकेंगे। यह ऐसी आधुनिक सैन्य वर्दी है, जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग होने की वजह से जवानों को मरुस्थल, झाड़ी, पेड़ों व पहाड़ों की परिस्थिति के अनुसार छद्यावरण में मदद मिलेगी। इस वर्दी के कारण जवान आसपास के माहौल में ज्यादा बेहतर तरीके से घुलमिल जाएंगे। द नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी से इस नई वर्दी का डिजाइन तैयार कराया गया है, जिसे भारतीय सेना की सहमति भी मिल चुकी है। इस वर्दी का डिजाइन ऐसा है कि सीधे कपड़े में ही प्रिंट समाए हुए हैं, जिससे परिस्थिति के अनुरूप छ्द्यावरण में सहायता मिलेगी। भारतीय सेना व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) समेत अन्य सशस्त्र बलों को आरामदायक फैब्रिक व टिकाऊ डिजिटल पैटर्न के संयोजन वाली विभिन्न पृष्ठभूमि की वर्दी उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। यह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र व बंगाल की उमस में भी जवानों के लिए आरामदायक होगी।

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2050 तक तेजी से बढ़ेगी भारत की तेल मांग

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर भारत की तेल मांग 2050 तक किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से ज्यादा होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। इतना ही नहीं, वह चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। 2050 तक भारत की तेल मांग वर्तमान के 54 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 91 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है, जबकि प्राकृतिक गैस की खपत 63 अरब घन मीटर से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 153 अरब घन मीटर हो जाएगी। 2023 से 2050 के बीच प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की आर्थिक विकास दर (जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से दोगुनी है) का भी अनुमान रखा जाए तो देश की प्राथमिक ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 2050 तक, भारत की वैश्विक मांग में हिस्सेदारी 12 प्रतिशत होगी, जो 2023 में सात प्रतिशत थी।

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भारत व कतर मुक्त व्यापार समझौते को अगले साल देंगे अंजाम

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरकी टैरिफ वार से मची उथल-पुथल के बीच भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानि एफटीए अगले साल के तीसरी तिमाही में साकार होगा। भारत व कतर ने एफटीए पर आगे बढ़ने की दिशा में सहमति जताते हुए इससे जुड़ी समझौता वार्ताओं को गति देंगे। कतर की पहली यात्रा पर आए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य मंत्री के साथ हुई अपनी द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए कदम बढ़ाने का एलान किया।

16.

फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर महीने भर भी नहीं रहे लेकोर्नु, दिया इस्तीफा

फ्रांस में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु और उनकी सरकार ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। लेकोर्नु महीने भर भी पद पर नहीं रहे। एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी कैबिनेट गठित की थी। वह प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले करीब दो वर्ष में पांचवें व्यक्ति रहे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। लेकोर्नु के इस्तीफे से देश के शेयर बाजार और यूरो में गिरावट दर्ज की गई। लेकोर्नु के इस्तीफे के बाद धुर-दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने राष्ट्रपति मैक्रों से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। जबकि धुर-वामपंथी दल फ्रांस अनबाउड ने कहा कि मैक्रों को भी पद छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति मैक्रों ने नौ सितंबर को लेकोर्नु को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वह महज 27 दिन पद पर रहे।

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